22 July 2018

News Flash

विश्वास पाटील यांच्या काळातील ३३ प्रकरणांची चौकशी थांबवली!

अंतिम चौकशीत विश्वास पाटील यांच्यावर ठपका ठेवला जातो किंवा नाही, हे पाहणे औत्स्युक्याचे ठरणार होते; परंतु आता प्राधिकरणाने ही चौकशी थांबविली आहे.

शासनाकडून पुन्हा आदेश घेणार

सेवानिवृत्त होण्याच्या शेवटच्या काळात असंख्य फायली निकालात काढण्याची गतिमानता दाखविणारे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वास पाटील यांच्या काळातील ३३ प्रकरणांत झालेल्या अनियमिततेची चौकशी अंतिम टप्प्यात असतानाच ही चौकशी झोपु प्राधिकरणाने थांबविली आहे. विश्वास पाटील यांच्या जुहूतील सदनिका घोटाळ्यासह या ३३ फायलींची चौकशीही राज्य गुप्तचर विभागामार्फत (सीआयडी) करण्याचे आश्वासन गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी विधिमंडळात दिल्याचे कारण प्राधिकरणाने पुढे केले आहे. त्यामुळे आता आम्हाला ही चौकशी करता येणार नाही, अशी भूमिका प्राधिकरणाने घेतली आहे.

पाटील यांच्या फायली निकाली काढण्याच्या गतिमानतेचे वृत्त ३ व ४ जुलै २०१७ रोजी सर्वप्रथम ‘लोकसत्ता’ने दिले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशीचे आदेश दिले होते. नवे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक कपूर यांनी या प्रकरणी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आणि या प्रकरणी चौकशी सुरू केली. ३३ प्रकरणांत गंभीर त्रुटी असल्याचा अहवाल समितीने दिला. त्यानंतर या  प्रत्येक प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करण्याचे आदेश मुख्य अधिकाऱ्यांनी प्राधिकरणाचे सचिव संदीप देशमुख यांना दिले. झोपु योजना मंजुरीला किमान तीन ते सहा महिने लागत असताना ३० जूनला निवृत्त होण्यापूर्वी दोन-तीन दिवसांत ज्या वेगाने फायली मंजूर केल्या गेल्या तो प्रवास थक्ककरणारा असल्याचे या चौकशीतही स्पष्ट झाले आहे. तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या दबावाखाली काम केल्याचे यापैकी अनेक अभियंत्यांनी चौकशीत सांगितले आहे. त्यामुळे अंतिम चौकशीत विश्वास पाटील यांच्यावर ठपका ठेवला जातो किंवा नाही, हे पाहणे औत्स्युक्याचे ठरणार होते; परंतु आता प्राधिकरणाने ही चौकशी थांबविली आहे.

या संदर्भात विधिमंडळात प्रश्न उपस्थित झाला होता. त्या वेळी जुहूतील सदनिका घोटाळ्याप्रकरणी सीआयडीमार्फत चौकशी करण्याचे आदेश गृहनिर्माण राज्यमंत्र्यांनी दिले.  माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी प्राधिकरणातील सचिवांकडून ३३ प्रकरणांतील घोटाळ्याची चौकशी केल्यास योग्य न्याय मिळणार नाही, असे निदर्शनास आणताना सीआयडीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली होती. ही मान्य करीत वायकर यांनी सीआयडी चौकशीचे आदेश दिले. त्यामुळे या प्रकरणी शासनाला पत्र लिहून ३३ प्रकरणांची चौकशी सुरू ठेवायची की नाही, याबाबत अभिप्राय मागविला जाणार असल्याचे झोपु प्राधिकरणातील एका अतिवरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले. या प्रकरणी मुख्य अधिकारी दीपक कपूर यांनी काहीही सांगण्यास नकार दिला.

First Published on April 17, 2018 5:07 am

Web Title: maharashtra government vishwas patil sra project