सरकार व संघटनांमधील चर्चेत कर्जमाफीवर एकमत आपल्या विविध मागण्यांसाठी राज्यातील शेतकऱ्यांनी गेले काही दिवस सुरू ठेवलेल्या आंदोलनास मोठे यश मिळाल्याचे राज्य सरकारने रविवारी केलेल्या कर्जमाफीच्या घोषणेने स्पष्ट झाले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकरी संघटनांच्या काही नेत्यांशी गेल्या शनिवारी मध्यरात्री चर्चा केल्यावर अल्प भूधारक शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची घोषणा केली होती. मात्र त्यावर, मुख्यमंत्र्यांनी मोजक्याच शेतकरी नेत्यांना हाताशी धरून आंदोलनात फूट पाडल्याचा आरोप झाला व त्यावरून संघटनांमध्ये प्रचंड संतापाचे वातावरण पसरले. त्याखेरीज, मुख्यमंत्री एकटय़ानेच निर्णय घेतात व अन्य ज्येष्ठ मंत्र्यांना विश्वासात घेत नाहीत, असे चित्र निर्माण झाले होते. या पाश्र्वभूमीवर फडणवीस यांनी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्र्यांच्या गटात काही ज्येष्ठ मंत्र्यांचा समावेश केला. शिवसेनेचे दिवाकर रावते यांनाही त्यात स्थान दिले. सर्व संघटनांच्या सुकाणू समितीच्या नेत्यांना चर्चेसाठी निमंत्रित करण्यात आले. महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील सुभाष देशमुख, पांडुरंग फुंडकर, गिरीश महाजन आदींच्या मंत्रिगटाने शेतकरी संघटनांच्या सुकाणू समितीच्या नेत्यांशी सह्य़ाद्री अतिथीगृहावर रविवारी चर्चा केली. या नेत्यांमध्ये खासदार राजू शेट्टी, आमदार जयंत पाटील, बच्चू कडू, रघुनाथ दादा पाटील, अजित नवले आदींचा समावेश होता. त्यानंतर पाटील यांनी सरसकट कर्जमाफीचा निर्णय तत्वत मान्य केल्याचे जाहीर केले. राज्य मंत्रिमंडळात या निर्णयाला मान्यता घेऊन तो औपचारिकरीत्या जाहीर केला जाणार आहे. शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांबरोबर सकारात्मक चर्चा झाली व त्यात सर्वमान्य तोडगा निघाला असल्याचे चंद्रकांत पाटील यांनी पत्रकारांना सांगितले. दुधाचे दर वाढविण्याबाबतही पुढील दोन-चार दिवसांत निर्णय घेण्याचे सरकारने मान्य केले आहे. सधन शेतकऱ्यांना वगळून सरसकट कर्जमाफी, थकबाकीदार शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज, दूध दरवाढ, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करणे, आदी महत्वाच्या मुद्दय़ांवर सरकार व संघटनाच्या नेत्यांचे एकमत झाले. त्यामुळे संघटनांनी सर्व आंदोलने मागे घेत असल्याची घोषणा केली. सरसकट कर्जमाफीचा ऐतिहासिक निर्णय सरकारने घेतल्याने छोटय़ा शेतकऱ्यांचा मोठा लाभ होणार असल्याचे शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथदादा पाटील यांनी सांगितले. शेतकरी आंदोलनामुळे नागरिकांना त्रास झाला, पण चांगली फलनिष्पत्ती झाली. त्यामुळे आंदोलन आता मागे घेण्यात येत आहे, असे ते म्हणाले. आंदोलकांवरचे गुन्हे मागे घेणार आंदोलनादरम्यान शेतकऱ्यांवर दाखल झालेले गुन्ह्य़ांपैकी ज्यात मुद्देमाल जप्त झाला आहे, असे गुन्हे वगळून उर्वरित गुन्हे मागे घेण्यात येतील, असे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. पंतप्रधानांच्या भेटीचे आश्वासन शेतीमालाच्या हमीभावाबाबत स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशींचा मुद्दा केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येतो. त्यामुळे सर्वपक्षीय नेते व शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींबरोबर मुख्यमंत्री फडणवीस हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची लवकरच भेट घेतील, असे आश्वासन सरकारतर्फे संघटनांना देण्यात आले आहे. नवीन हंगामासाठी पीककर्ज सरकारने अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना ३१ ऑक्टोबपर्यंत कर्जमाफी देण्याचे जाहीर केले होते. पण त्याबाबत संघटनांना विश्वास वाटत नव्हता. त्यामुळे त्यासंदर्भात लगेच बँकेच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन नवीन हंगामासाठी पीक कर्ज वितरण सुरू करण्याची हमी सरकारने दिली आहे.
