दहीहंडीच्या थरांवर कोणतीही मर्यादा आणण्यात येऊ नये, या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. दहीहंडीसंबधीचे नियम शिथील करण्यासाठी राज्य सरकार मुंबई उच्च न्यायालयात गोविंदा मंडळांची बाजू मांडणार आहे. दहीहंडीच्या थरांवर कोणतीही मर्यादा नसावी व दहीहंडी फोडताना १२ वर्षीय मुलांना सहभागी होऊन देण्यात यावे, या दोन प्रमुख मागण्या सरकार न्यायालयात लावून धरणार आहे. दहीहंडी फोडताना लहान मुलांचा समावेश करू नये तसेच २० फुटांपेक्षा अधिक थर लावू नयेत, असे आदेश यापूर्वी न्यायालयाकडून देण्यात आले होते. या आदेशांचा भंग केल्याप्रकरणी न्यायालयाकडून राज्य सरकार आणि दहीहंडी समितीचे अध्यक्ष आशीष शेलार यांना नोटीसही बजावण्यात होती. न्यायालयाने आयोजकांना घातलेल्या अटींकडे बंधणे म्हणून पाहू नये. खेळाचा बेरंग वा विरस करण्याचा न्यायालयाचा कुठलाच हेतू नाही. तरुणांना साहसी खेळात सहभागी होण्यापासून कुणी रोखू शकत नाही. काय खेळावे काय नाही हे ठरवण्याचा त्यांना सर्वस्वी अधिकार आहे. मात्र आम्हाला दहीहंडी फोडण्यासाठी शेवटच्या थरावर जाणाऱ्या लहानग्यांची चिंता आहे, असेही न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती रेवती ढेरे यांनी प्रामुख्याने स्पष्ट केले होते.
