खटला दाखल करण्यास राज्यपालांची परवानगी सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील घोटाळाप्रकरणी माजी उपमुख्यमंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ अडचणीत आले असतानाच, माजी मुख्यमंत्री व काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्या विरोधात ‘आदर्श’प्रकरणी खटला दाखल करण्यास राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी गुरुवारी ‘सीबीआय’ला परवानगी दिल्याने अशोकरावांची डोकेदुखी वाढली आहे. आधीच्या राज्यपालांनी परवानगी नाकारूनही सध्याच्या राज्यपालांनी भाजपच्या दबावाखाली परवानगी दिल्याचा आरोप करतानाच राज्यपाल ‘सरकारी पिंजऱ्यातील पोपट’ असल्याचा हल्ला काँग्रेसने चढविला आहे. भुजबळ कुटुंबियांवरील कारवाईपाठोपाठ काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांच्या विरोधात खटला भरण्यास दिलेली परवानगी यामुळे भाजप विरुद्ध काँग्रेस व राष्ट्रवादी हा संघर्ष तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत. दिल्लीतून सूचना आल्यास चव्हाण यांच्या अटकेचीही शक्यता आहे. काँग्रेस आघाडीचे सरकार असताना चव्हाण यांच्या विरोधात खटला दाखल करण्यास तत्कालीन राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांनी परवानगी नाकारली होती. यानंतर चव्हाण यांचे नाव आरोपींच्या यादीतून वगळावे म्हणून सीबीआयने विशेष न्यायालयात अर्ज केला होता. हा अर्ज विशेष न्यायालय व नंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळला होता. त्या विरोधात चव्हाण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. आदर्श प्रकरणी नेमलेल्या न्या. पाटील आयोगाचा अहवाल आणि उच्च न्यायालयाने नोंदविलेली निरीक्षणे या दोन नवीन पुराव्यांच्या आधारे खटला दाखल करण्यास परवानगी देण्यात येत असल्याचे राज्यपालांच्या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. सीबीआयने गेल्या ऑक्टोबर महिन्यात परवानगीसाठी अर्ज केला होता. न्या. पाटील आयोगाच्या अहवालात ‘आदर्श’ची जमीन ही संरक्षण खात्याची नाही हे स्पष्टपणे नोंदविण्यात आले आहे. केंद्र व राज्यात भाजपविरोधी वातावरण तयार झाल्यानेच राजकीय सूडबुद्धीने ही कारवाई झाली आहे. खटल्याच्या परवानगीवरून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असताना पुन्हा नव्याने परवानगी देण्याची घाई का? -अशोक चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री आधीच्या राज्यपालांनी परवानगी नाकारल्यानंतर या प्रकरणात चव्हाण यांच्याविरोधात नवे पुरावे हाती लागल्याचे सीबीआयने सांगितले. चौकशीसाठी परवानगी द्यावी, असा सल्ला राज्याच्या महाअधिवक्त्यांनी दिल्यानंतरच राज्य मंत्रिमंडळाने राज्यपालांना शिफारस केली होती. यात राजकीय सूडबुद्धी कणमात्र नाही. - देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
