१४,७०८ गावांना लाभ; मराठवाडय़ातील आठ हजार गावांचा समावेश केंद्र सरकारच्या सुधारित नियमानुसार अपुऱ्या पावसाचा फटका बसलेल्या राज्यातील १४ हजार गावांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. या गावांत विविध सवलती देणे सरकारवर बंधनकारक झाले असून तिजोरीवरील बोजा वाढणार आहे. सरकारच्या पातळीवर शक्यतो टंचाईसदृश परिस्थिती जाहीर करण्याची प्रथा होती. तसे केल्यावर साऱ्या सवलती देणे बंधनकारक नसते. पण दुष्काळ जाहीर झाल्यावर विविध सवलती देण्याचे सरकारवर बंधन आले आहे. कृषी पंपाच्या चालू वीज बिलामध्ये ३३.५ टक्के सवलत, शालेय-महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ, जमीन महसूलात सूट, आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकर्स सुरू करणे तसेच आणि शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपाची वीज खंडीत न करणे असे निर्णय शुक्रवारी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी दिली. आवश्यकता भासल्यास पिण्याच्या पाण्याचे टँकर्स सुरू करण्यात येतील. या गावातील कृषी पंपांच्या वीज जोडण्या खंडित केल्या जाणार नाहीत. या उपाययोजना तातडीने सुरू करण्याचे आदेशही देण्यात आल्याचे खडसे यांनी सांगितले. आजवर पिकांची आणेवारी तालुका हा घटक माणून काढली जात होती. मात्र या वेळी गाव हा घटक मानून आणेवारी काढण्यात आल्याने ती अचूक आहे. त्यामुळे दुष्काळी गावांना विविध सवलती देतानाच शेतकऱ्यांची मागणी लक्षात घेऊन कापूस तसेच सोयाबीन, मका, धान खरेदी केंद्र येत्या १५ दिवसांमध्ये सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचेही खडसे यांनी सांगितले. कापसाची खरेदी कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इंडियामार्फत तर मका, धान, सोयाबीनची खरेदी मार्केटिंग फेडरेशनमार्फत केंद्राने जाहीर केलेल्या आधारभूत किमतीनुसार होईल, असेही ते म्हणाले. ३१ ऑक्टोबपर्यंतच्या सुधारित पसेवारीची वाट न पाहता केंद्राकडे मदतीसाठी तातडीने निवेदन पाठविण्याचा निर्णयही घेण्यात आल्याचे खडसे यांनी सांगितले. राज्यातील अनेक विभागात या वेळी पावसाने दडी मारल्याने शेतकरी हावालदिल झाला आहे. जून ते सप्टेंबर या काळात सरासरी पावसाच्या ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी पर्जन्यमान झाले आहे.
