राज्य सरकारच्या खर्चात मोठय़ा प्रमाणावर वाढ होत असताना विक्रीकर, मुद्रांक किंवा उत्पादन शुल्क या तीन मुख्य उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या विभागांच्या उत्पन्नात फारशी वाढ गृहीत धरण्यात आलेली नाही. दुसरीकडे केंद्राकडून मिळणाऱ्या अतिरिक्त ११ हजार कोटींच्या माध्यमातून राज्याने खर्च भागविण्यावर भर दिला आहे. गेल्या आठवडय़ात अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात उत्पन्न एक लाख ९८ हजार कोटी तर खर्च २ लाख एक हजार कोटी अपेक्षित धरण्यात आला आहे. चालू आर्थिक वर्षांत (२०१४-१५) खर्चात जवळपास ११ हजार कोटींनी वाढ झाली तर अपेक्षित महसुली उत्पन्नात वाढ झाली नाही. पुढील आर्थिक वर्षांत (२०१५-१६) चालू आर्थिक वर्षांच्या तुलनेत खर्चात मोठय़ा प्रमाणावर वाढ होणार आहे.विक्री कर, मुद्रांक आणि उत्पादन शुल्क या तीन मुख्य करांचा राज्याच्या उत्पन्नात ४५ टक्के वाटा असतो. खर्चात वाढ होत असताना या तिन्ही महसुली उत्पन्नात साधारणपणे पाच ते आठ टक्के नैसर्गिक वाढ अपेक्षित धरण्यात आली आहे. मद्यविक्रीतून जास्त महसूल मिळेल अशी अपेक्षा असली तरी चालू आर्थिक वर्षांच्या तुलनेत दोन हजार कोटींपेक्षा जास्त महसूल मिळण्याबाबत साशंकता आहे. नैसर्गिक वाढीपेक्षा या तिन्ही मुख्य उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या स्रोतात वाढ होऊ शकत नाही, अशी माहिती अर्थसंकल्पीय पुस्तिकेतच देण्यात आली आहे. मुंबईत ०.३३ ऐवजी ०.६० चटईक्षेत्र वाढवून त्यावर प्रीमियम आकारण्याच्या निर्णयामुळे अतिरिक्त साडेतीन हजार कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित धरण्यात आले आहे. हा अपवाद वगळता राज्याच्या स्वत:च्या उत्पन्नात मोठी वाढ कोणत्याच विभागाकडून अपेक्षित धरण्यात आलेली नाही.काही करांच्या माध्यमातून मिळणारे राज्याचे उत्पन्न मात्र नव्या रचनेत कमी झाले आहे. ११ हजार कोटींनी राज्याचा वाटा वाढला असला तरी काही उत्पन्नावर राज्याला पाणी सोडावे लागले. त्यामुळे फार मोठय़ा प्रमाणावर मदत होणार नाही, असे वित्त विभागातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.खर्चाच्या वाटा अधिकउत्पन्नात अपेक्षित वाढ होत नसली तरी खर्चात मात्र मोठी वाढ अपेक्षित धरण्यात आली आहे. व्याज फेडण्यासाठी चालू वर्षांच्या तुलनेत (३३७९ कोटी), पोलीस आधुनिकीकरण (१५०० कोटी), महागाई भत्ता व देणी ( १६५४ कोटी), निवृत्तिवेतन (दोन हजार कोटी), शिक्षण (४०४५ कोटी), पाणीपुरवठा (१४३८ कोटी), उद्योग विभागाची प्रोत्साहन योजना (६४६ कोटी), शिष्यवृत्ती (१२०० कोटी) आदींवरील खर्च वाढणार आहे. उत्पन्न आणि खर्च यांचा मेळ घालणे फारच कठीण जाते, असे वित्त विभागातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.चौदाव्या वित्त आयोगाच्या शिफारसीनुसार राज्याला केंद्राकडून अतिरिक्त ११ हजार कोटी रुपये मिळणार आहेत. कंपनी कराच्या माध्यमातून (३७८२ कोटी), कस्टम (१५६६ कोटी), विविध करांच्या माध्यमातून (२७५० कोटी), केंद्रीय अबकारी कराच्या माध्यमातून (११५२ कोटी) रुपये राज्याला मिळणार आहेत.
