बलात्कार, बालकांवरील लंगिक अत्याचार आणि अ‍ॅसिड हल्ल्यात बळी पडलेल्या महिला आणि बालकांना अर्थसहाय्य करून त्यांच्या पुनर्वसनासाठी ‘मनोधर्य’ ही नवीन योजना सुरू करण्यात येत आहे. येत्या २ ऑक्टोबरपासून ही योजना सुरू होणार असून बाधितांना तीन लाखापर्यंत मदत दिली जाणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिली. मात्र गृह विभागाची मूळ योजना फोडून ती काँग्रेसच्या ताब्यातील महिला बाल कल्याण विभागाच्या माध्यमातून राबिण्याच्या निर्णयावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राष्ट्रवादीने जोरदार आक्षेप घेतल्याने या योजनेच्या श्रेयावरून दोन्ही पक्षात चांगलीच जुंपल्याचे कळते. ‘मनोधैर्य’ योजनेनुसार बलात्कार अथवा बालकांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेतील बाधितांना किमान दोन लाख तर विशेष प्रकरणांमध्ये तीन लाखांपर्यंत मदत दिली जाणार आहे. अ‍ॅसिड हल्ल्यात जखमी झालेल्या महिला व बालकास त्याचा चेहरा विद्रूप झाल्यास अथवा कायमचे अपंगत्व आल्यास तीन लाख आणि इतर जखमांसाठी पन्नास हजारांचे अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. या अर्थसहाय्याशिवाय अशा पीडित महिला व बालकांना किंवा त्यांच्या वारसदारांना गरजेनुसार निवारा, समुपदेशन, वैद्यकीय मदत, कायदेशीर सहाय्य, शिक्षण व व्यावसायिक प्रशिक्षण यासारख्या आधारसेवा उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. मात्र निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेच्या पळवा- पळवीवरून काँग्रेस- राष्ट्रवादीत चांगलीच जुंपली आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत हा प्रस्ताव चर्चेला येताच गृहमंत्री आर.आर.पाटील यांनी आपल्या विभागाची ही योजना पळविल्याबद्दल थेट मुख्यमंत्र्यांवरच हल्लाबोल केल्याचे कळते.पोलीस ठाण्यांमधील समुपदेशकांच्या मानधनात वाढमहिला व बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारास आळा घालण्यासाठी पोलीस ठाण्यांच्या आवारात सध्या ९० समुपदेशन केंद्रे सुरू आहेत. या केंद्रातील समुपदेशक व समन्वयक यांच्या मानधनात वाढ करण्यात आली आहे. तसेच आणखी ५४ केंद्र सुरू करण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मुंबईतील समुपदेशकाचे मानधन ८ हजार वरून १५ हजार रुपये तर अन्य जिल्ह्यातील समुपदेशकाचे मानधन ८ हजार वरून १२ हजार करण्यात आले आहे. तर या समुपदेशन केंद्रांच्या समन्वयकांचे मानधन १४ हजारांवरून २५ हजार करण्यात येणार आहे.निर्णयाचा लाभ -१. या योजनेंतर्गत बलात्कार व बालकांवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणी किमान दोन लाख रुपये व विशेष प्रकरणांमध्ये कमाल तीन लाख रुपये इतके अर्थसहाय्य देण्यात येईल. २. त्याचप्रमाणे अ‍ॅसिड हल्ल्यात जखमी झालेल्या महिला व बालकास त्याचा चेहरा विद्रूप झाल्यास अथवा कायमचे अपंगत्व आल्यास रुपये तीन लाख आणि इतर जखमांसाठी रुपये पन्नास हजार इतके अर्थसहाय्य देण्यात येईल. ३. या अर्थसहाय्याशिवाय अशा पीडित महिला व बालक यांना किंवा त्यांच्या वारसदारांना गरजेनुसार निवारा, समुपदेशन, वैद्यकीय मदत, कायदेशीर सहाय्य, शिक्षण व व्यावसायिक प्रशिक्षण यासारख्या आधारसेवा उपलब्ध करून देण्यात येतील. ४. याशिवाय, प्रत्येक प्रकरणात पन्नास हजार रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य, वैद्यकीय उपचार, प्रवास व इतर अनुषंगीक तातडीच्या खर्चासाठी देण्यात येईल. या योजनेची अंमलबजावणी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा स्तरावरील जिल्हा क्षति सहाय्य व पुनर्वसन मंडळामार्फत करण्यात येईल. सद्य:स्थितीत या योजनेतंर्गत येणारा खर्च राज्य शासनामार्फत भागविण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाची योजना अंमलात आल्यावर त्याप्रमाणे योजनेची अंमलबजावणी करण्यास व निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे.
