18 November 2019

News Flash

वरळी कोळीवाडा ‘झोपडपट्टी’ घोषित करण्याचा प्रस्ताव अखेर बारगळला!

वरळी कोळीवाडय़ाचा विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदींनुसार समूह पुनर्विकास कसा करता येईल

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांसाठी नव्याने सादर केल्या जाणाऱ्या प्रस्तावात यापुढे भूसर्वेक्षण माहिती अहवाल (जिओग्राफिक इन्फर्मेशन सिस्टीम) सादर करणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी अलीकडेच प्राधिकरणाने परिपत्रक जारी केले आहे.

समूह पुनर्विकासाबाबत विचार सुरू
आतापर्यंत दुर्लक्षित राहिलेल्या मुंबईतील कोळीवाडय़ांबाबत काहीही निर्णय होत नसतानाच वरळी कोळीवाडय़ातील सुमारे साडेचार एकर भूखंड झोपडपट्टी घोषित करण्याचा झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचा प्रस्ताव अखेर बारगळला आहे. वरळी कोळीवाडय़ाचा विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदींनुसार समूह पुनर्विकास कसा करता येईल, याबाबत प्राधिकरणाकडून शासनाला सर्वसमावेशक प्रस्ताव पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मुंबईत २७ कोळीवाडे असून या कोळीवाडय़ांची स्थिती दयनीय आहे. कोळीवाडय़ांच्या पुनर्विकासाबाबत विकास नियंत्रण नियमावलीत काहीही तरतूद नाही. नव्या विकास आराखडय़ातही कोळीवाडय़ांची दखल घेण्यात आलेली नाही. त्यातच कोळीवाडे हे ‘झोपडपट्टी’ म्हणून घोषित करण्याचा प्रयत्न सुरू झाल्याने भूमिपुत्र असलेला कोळी समाज धास्तावला होता.
वरळी कोळीवाडय़ातील बराचसा परिसर पालिकेच्या अखत्यारीत येतो तसेच बऱ्याचशा मालमत्ता उपकरप्राप्त आहेत. त्यामुळे विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतूद ३३ (९) म्हणजे समूह पुनर्विकासाचे धोरण लागू होते. त्यामुळे झोपु प्राधिकरणाच्या या प्रयत्नांना पालिकेच्या जी दक्षिण विभागाने कडाडून विरोध केला होता. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करून नोटीस प्रसिद्ध करण्यात आली. झोपडपट्टी घोषित केल्यामुळे रहिवाशांना फक्त २६९ चौरस फुटाचे घर मिळणार होते. समूह पुनर्विकासाखाली रहिवाशांना ४०५ चौरस फुटाचे घर मिळू शकते. असे असतानाही साडेचार एकर भूखंड झोपडपट्टी म्हणून घोषित करण्याबाबत सुनावणी घेण्यात आली होती. असे झाल्यास कडाडून विरोध केला जाईल, असे अहिर यांनी स्पष्ट केले होते. याशिवाय कोळीवाडय़ातील विविध संघटनांनीही रस्त्यावर येण्याचा इशारा दिला होता. अखेरीस झोपु प्राधिकरणाने कोळीवाडय़ातील एक भाग झोपडपट्टी म्हणून घोषित करण्याबाबतचा प्रस्ताव बाजूला ठेवला आहे. प्राधिकरणाचे मुख्य अधिकारी असीम गुप्ता यांनी त्यास दुजोरा दिला.
वरळी कोळीवाडय़ातील सुमारे साडेचार एकर परिसर झोपडपट्टी क्षेत्र घोषित करण्याबाबत जाहीर नोटीस फारसा खप नसलेल्या वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करून झोपु प्राधिकरणाने प्रयत्न सुरू केले होते. याबाबत सर्वप्रथम ‘लोकसत्ता’ने (१६ व २३ ऑक्टोबर २०१५) वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर या परिसराचे नेतृत्व करणारे माजी गृहनिर्माण राज्यमंत्री सचिन अहिर यांच्यासह कोळी समाजाशी संबंधित विविध संघटना जाग्या झाल्या. अखेर त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले आहे.

वरळी कोळीवाडय़ाचा एक भाग झोपडपट्टी म्हणून घोषित करण्यासाठी जाहीर सूचना प्रसिद्ध करण्यात आली होती. अगोदरच या ठिकाणी दोन झोपु योजना सुरू आहेत. परंतु सुनावणीदरम्यान काही भूखंडमालकांकडून विरोध झाला तसेच काही मालमत्ता पालिकेची असल्याचेही आढळून आले. त्यामुळे झोपडपट्टी घोषित करण्याचा प्रस्ताव बाजूला ठेवण्यात आला आहे. त्यापेक्षा वरळी कोळीवाडय़ाचा सर्वसमावेशक विकास व्हावा आणि त्यात काही संख्येने असलेल्या झोपडीवासीयांचाही विचार व्हावा, या दिशेने शासनाला प्रस्ताव पाठविण्याचे ठरविण्यात आले आहे. कोळीवाडय़ाचा पुनर्विकास विहित कालावधीत व्हावा, अशीच आमची इच्छा आहे.
– असीम गुप्ता, मुख्य अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण

First Published on December 11, 2015 5:29 am

Web Title: maharashtra govt no accept worli koliwada as slum