News Flash

केंद्राच्या गृहनिर्माण कायद्यास राज्याचा विरोध

केंद्राच्या प्रस्तावित गृहनिर्माण कायद्यामुळे सर्वसामान्यांचे हित फारसे जपले जाणार नसून, लोकांची फसवणूक करणाऱ्या बिल्डरांवर अकुंश ठेवण्याची कोणतीही ठोस तरतूद करण्यात आलेली नाही.

| July 6, 2015 05:37 am

केंद्राच्या प्रस्तावित गृहनिर्माण कायद्यामुळे सर्वसामान्यांचे हित फारसे जपले जाणार नसून, लोकांची फसवणूक करणाऱ्या बिल्डरांवर अकुंश ठेवण्याची कोणतीही ठोस तरतूद करण्यात आलेली नाही. याउलट महाराष्ट्र सरकारचा कायदा अधिक प्रभावी असल्याचा युक्तिवाद करीत केंद्राच्या कायद्यास राज्य शासनाने विरोध केला आहे.
गृहनिर्माण उद्योगात बिल्डरांकडून होणारी सर्वसामान्यांची फसवणूक रोखण्यासाठी राज्य सरकारने सन २०१२मध्ये महाराष्ट्र गृहनिर्माण (नियमन आणि विकास) कायदा केला. फेब्रुवारी २०१४ मध्ये राष्ट्रपतींनी या कायद्यास संमती दिली. त्यानुसार या कायद्याची काही प्रमाणात अंमलबजावणी सुरू झाली असून नियमावलीचा मसुदाही तयार करण्याचे काम अंतिम टप्यात आहे. या कायद्यानुसार गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरण आणि अपिलिय लवाद निर्माण करण्यात येणार असून सर्वच गृहनिर्माण प्रकल्पांची प्राधिकरणाकडे नोंदणी बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्या बिल्डरांवर कठोर कारवाईचीही तरतूदही या कायद्यात करण्यात आली आहे.
अशा प्रकारचा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य असले तरी आता केंद्रानेही गृहनिर्माण उद्योगासाठी कायदा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. संसदेत याबाबतचे विधेयक मांडण्यात आल्यानंतर खासदार अनिल दवे यांच्या अध्यक्षतेखाली संयुक्त संसदीय समिती गठीत करण्यात आली असून या सिंमतीसमोर राज्याची भूमिका अधिकृतपणे मांडण्यात आली आहे. गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव श्रीकांत सिंह, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर आणि विधि व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव सय्यद यांच्या नेतृत्वाखालील अधिकाऱ्यांनी सरकारची भूमिका समितीसमोर मांडतांना, केंद्राचा नवा कायदा राज्य विधिमंडळाच्या अधिकारावरच अतिक्रमण करणारा असल्याचा दावा केला. राज्यातील जनतेच्या हिताचे आणि राज्याशी सबंधित विषयांवर कायदे करण्याचे विधिमंडळास घटनात्मक अधिकार आहेत. घटनेतील तरतूदीनुसारच राज्याला असलेल्या अधिकाराचा वापर (स्टेट लिस्ट) करूनच सरकारने हा कायदा केला आहे. आणि राष्ट्रपतींनीही त्यास मान्यता दिली आहे. मात्र केंद्राच्या कायद्यामुळे राज्याचा कायदाच रद्द होणार असल्याने तो विधिमंडळाच्या अधिकारावरील अतिक्रमण ठरेल अशी भूमिका समितीसमोर मांडण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
’राज्याच्या कायद्यातील मानीव अभिहस्तांतरण, वापर परवाना न मिळालेल्या इमारतींना कायद्याच्या कक्षेत आणणे, अपूर्ण प्रकल्प ठेवणाऱ्या आणि ग्राहकांची फवणूक करणाऱ्या बिल्डरांवर कारवाई करण्यासारख्या ग्राहक हिताच्या कठोर तरतुदीही केंद्राच्या कायद्यात सुस्पष्ट नाहीत.
’केंद्राच्या कायद्यातील कमकुवत तरतुदींमुळे त्याचा फरसा प्रभाव पडणार नसल्याची बाब केंद्रीय समितीच्या निदर्शनास आणण्यात आली. उलट राज्याचा कायदा सुस्पष्ट आणि कडक असल्याने ग्राहकांचे हित जपणारा असल्याचा दावा समितीसमोर करण्यात आला.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 6, 2015 5:37 am

Web Title: maharashtra govt opposes housing policy of center
Next Stories
1 गुडघा, खुब्याची प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया आता राजीव गांधी योजनेतून!
2 एका डासासाठी त्यांची दिवसभर लढाई
3 रुग्णालयांतील ‘मोबाइल रेंज’बाबत पंतप्रधान कार्यालयाला चिंता
Just Now!
X