फौजदारी दंड संहिता (सीआरपीसी) कायद्याचा आधार घेत न्यायालयांची दिशाभूल करून सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मागे चौकशीचा ससेमिरा लावण्याच्या प्रकाराला लवकरच आळा घातला जाणार आहे. अशा घटना रोखण्याबरोबरच महानगर न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या अधिकारावरही काहीसा अंकुश आणण्यासाठी या कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून लवकरच याबाबतचा अध्यादेश काढला जाणार असल्याची माहिती मंत्रालयातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. फौजदारी दंड संहिता (सीआरपीसी) कायद्याचा आधार घेऊन कोणा विरोधातही विशेषत: मंत्री, शासकीय अधिकारी, कर्मचारी अशा लोकसेवकांविरोधात महानगर न्यायदंडाधिकारी यांच्याकडे खासगी तक्रार दाखल करता येते. ही तक्रार आल्यानंतर याच कायद्याच्या कलम ९०नुसार अशा तक्रारींची दखल घेण्याचा आणि याच कायद्याच्या कलम १५६(३) नुसार संबंधित व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल करून चौकशीचे पोलिसांना आदेश देण्याचा अधिकार महानगर न्यायदंडाधिकाऱ्यांना आहे. राज्यात याच कायद्याच्या आधारे काही मंत्री, तसेच अधिकाऱ्यांविरोधात दाखल झालेल्या तक्रारींच्या आधारे चौकशी सुरू आहेत. मात्र याच कायद्याचा आधार घेत काही मंडळींकडून सरकारी अधिकाऱ्यांना ब्लॅकमेलही केले जात असल्याच्या तक्रारी सरकारकडे आल्या आहेत. म्हाडा किंवा नगरविकास, सार्वजनिक बांधकाम अशा विभागांमध्ये तर दहा वर्षांपूर्वी काम करताना एखाद्या निर्णयाशी संबंधित अधिकारी वा कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात कलम १५६ नुसार तक्रार दाखल करून तसेच अशा अधिकाऱ्यांच्या मागे चौकशीचा ससेमिरा लावून आपले काम साध्य करून घेण्याचे प्रकारही घडत आहेत. कलम १६६ नुसार गुन्हा दाखल करून चौकशीचे आदेश देताना न्यायालयांकडूनही ज्या व्यक्तीविरोधात तक्रार आहे, त्याला म्हणणे मांडण्याची संधी दिली जात नसल्याचेही उघडकीस आले आहे. त्यामुळे ज्या चांगल्या उद्देशाने या कायद्यातील कलमाचा वापर व्हायला पाहिजे तो करण्यापेक्षा त्याचा गैरवापरच मोठय़ा प्रमाणात होत असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आल्याने या कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार सरकारशी संबंधित लोकसेवकांच्या बाबतीत कोणत्याही प्रकरणात कलम १५६(३) नुसार गुन्हा दाखल करून चौकशीचे आदेश देण्यापूर्वी संबंधित अधिकारी आणि त्याचा वरिष्ठ यांची भूमिका जाणून घ्यावी, ज्याबाबत तक्रार आहे त्याबाबत त्यांची भूमिका ऐकून घ्यावी आणि मगच न्यायालयाने आपला निर्णय द्यावा, अशी सुधारणा या कलमात करण्यात येणार असून त्याबाबतचा प्रस्ताव विधि व न्याय विभागास पाठविण्यात आला आहे. त्यांची मान्यता मिळताच या सुधारणेबाबताचा अध्यादेश काढला जाईल, अशी माहिती गृहविभागातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. या निर्णयामुळे महापौरांपासून मंत्री आणि सर्व सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. सामान्य माणसांना हे संरक्षण का नाही असे विचारता, लोकसेवकांबाबत तक्रार असेल आणि त्याने काही चूक केली असेल तर त्याची चौकशी करून त्यावर कारवाईचा शासनास अधिकार आहे, मात्र सामान्य लोकांच्या बाबतीत त्याने काही चूक केली आहे किंवा नाही याची शासन हमी घेऊ शकत नाही, असेही या सूत्रांनी सांगितले.
