|| संदीप आचार्य आरोग्य विभागाच्या ‘आंधळ्या’ दृष्टिकोनामुळे राज्याच्या अंधत्व निवारण कार्यक्रमापासून आपण कोसो दूर आहोत. याचा मोठा फटका राज्यातील हजारो अंध व्यक्तींना बसत असून जवळपास ३५ हजार लोक आजघडीला दृष्टी मिळण्यापासून वंचित आहेत. यामध्ये जवळपास दोन हजारांहून अधिक बालकांचा समावेश असून आरोग्य विभागाकडून जमा केल्या जाणाऱ्या बुब्बुळांची संख्या मात्र दिवसेंदिवस कमी होत चालल्याची बाब उघडकीस आली आहे. राज्यात गेल्या वर्षी साडेसात हजार लोकांनी नेत्रदान केले होते. त्यातून चाळीस टक्के लोकांवर बुब्बुळ प्रत्यारोपणाची शस्त्रक्रिया करण्यात आली. यंदा मात्र अवघे ५२०० बुब्बुळे आरोग्य विभागामार्फत जमा होऊ शकले. गेल्या चार वर्षांत सातत्याने नेत्रदानाच्या माध्यमातून नेत्रपटल जमा करण्याचा आरोग्य विभागाचा आलेख घसरत चालला असून नेत्रदानाच्या माध्यमातून बुब्बुळ (कॉर्निया) मिळाल्यास त्याच्या प्रत्यारोपणातून हजारो अंध लोकांना दृष्टी मिळणे शक्य असतानाही २०१३ पासून २०१८ पर्यंत प्रतिवर्षी केवळ ६,६०० बुब्बुळ जमा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवून आरोग्य विभागातील उच्चपदस्थांनी आपला ‘आंधळा दृष्टिकोन’ दाखवून दिला आहे. एकीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१९ पर्यंत महाराष्ट्र मोतीबिंदूमुक्त करण्याची घोषणा करून त्यासाठी सातत्याने पाठपुरवा करण्याचे काम चालवले आहे. गेल्या वर्षभरात राज्यात जवळपास पाच लाख मोतीबिंदूच्या शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या असून नेत्रदानासाठीही मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून जनजागृतीची मोहीम राबवली जात आहे. तथापि या आरोग्यदायी उपक्रमाला आरोग्य विभागातून म्हणावी तशी साथ मिळत नसल्यामुळे अंधत्व निवारणाचा कार्यक्रम कूर्मगतीने पुढे सरकत आहे. अनेकदा अपघातामुळे अंधत्व येते. नेत्रदानाच्या माध्यमातून बुब्बुळे उपलब्ध झाल्यास प्रत्यारोपणाच्या शस्त्रक्रियेतून हे अंधत्व घालवता येते. भारतात अंधत्व आलेल्यांची संख्या जवळपास १५ लाख एवढी असून देशात नेत्रदानाच्या माध्यमातून दरवर्षी सुमारे ५० हजार डोळे उपलब्ध होतात. प्रत्यक्षात सुमारे सव्वा लाख डोळे मिळणे गरजेचे असून दरवर्षी आपण श्रीलंकेतून दहा हजार डोळे आयात करतो. आपल्याकडे जमा होणाऱ्या बुब्बुळांपैकी ४० टक्के बुब्बुळे ही वापरण्यायोग्य असतात तर उर्वरित वैद्यकीय शिक्षणासाठी उपयोगी ठरतात, असे नेत्रतज्ज्ञ व राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सहसंचालक डॉ. तात्याराव लहाने यांनी सांगितले. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाल्यास राज्यासाठी ३५ हजार बुब्बुळांची आवश्यकता असून यात दोन हजारांहून अधिक बालकांसाठी डोळ्याची गरज आहे. गेल्या वर्षी राज्यात ७,५१४ लोकांनी नेत्रदान केले होते. त्यापैकी २,९८९ बुब्बुळ वापरण्यायोग्य होते व तेवढय़ा रुग्णांवर शस्त्रक्रिया करून त्यांना दृष्टी मिळाली. यंदा मात्र अवघ्या पाच हजार लोकांनीच नेत्रदान केले असून हे घसरते प्रमाण चिंताजनक असल्याचे डॉ. लहाने यांनी सांगितले. मृत्यूनंतर साधारणपणे सहा ते आठ तासात बुब्बुळ काढणे आवश्यक असते. अंधश्रद्धा तसेच योग्य माहिती अभावी पुरेशा प्रमाणात नेत्रदान होत नाही. लहान मुलांसाठी वीस ते तिशीतील तरुणांचे बुब्बुळ मिळणे गरजेचे असून यासाठी अपघातात मृत्यू पावलेल्या व्यक्तीचे नेत्रपटल काढण्याबाबत कायदा होणे आवश्यक असल्याचे डॉ. लहाने यांनी सांगितले. प्रामुख्याने आजघडीला महाराष्ट्रात जैन व मारवाडी समाजाच्या व्यक्तींकडून सर्वाधिक नेत्रदान केले जाते तर मुस्लिम समाजात नेत्रदान करण्याचा अभाव दिसून येतो. महाराष्ट्रात मार्च २०१५ ते १८ या कालावधीत २३,३११ लोकांनी नेत्रदान केले असून तेलंगणात याच कालावधीत २७,७२५, तामिळनाडूत ३७,८९८ तर गुजरातमध्ये २६,७५९ लोकांनी नेत्रदान केले होते. आरोग्य विभागामार्फत नेत्रदानाबाबत जनजागृती मोहीम प्रभावीपणे राबवली जात नाही. तसेच यासाठी मनुष्यबळ अपुरे असून मुळात उद्दिष्टच गेली अनेक वर्षे ६,६०० एवढेच ठेवले असेल तर अधिकचे काम कोण करणार, असा सवाल आरोग्य विभागातील ज्येष्ठ डॉक्टरांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे. आरोग्य विभागाचा सारा कारभार सनदी बाबूंच्या हाती असून ‘नामधारी’ आरोग्यमंत्र्यांच्या उदासीनतेचाही फटका नेत्रदान मोहिमेला बसत असल्याचे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांच्याशी याबाबत संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला मात्र तो होऊ शकला नाही.
