राज्य कामगार विमा योजनेच्या रुग्णालयात गेली १५ ते २० वर्षे काम करणाऱ्या हंगामी ज्येष्ठ डॉक्टरांना सेवेत कायम करताना मूळ वेतनावर काम सुरू करण्याचे अजब आदेश आरोग्य विभागाने काढले आहेत. गेली १५ ते २० वर्षे या डॉक्टरांनी अखंड सेवा केली असतानाही त्यांना सेवेत कायम करताना नव्याने सेवेत घेणाऱ्या डॉक्टरांना जे वेतन मिळते त्याच वेतनावर येण्याची अधिसूचनाच आरोग्य विभागाने जारी केल्यामुळे या डॉक्टरांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.राज्य कामगार विमायोजनेच्या (ईएसआयएस)च्या रुग्णालयांमध्ये स्त्रीरोगतज्ज्ञ, शल्यविशारद असे पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेले सुमारे ४८ डॉक्टर गेली १५ ते २० वर्षे सेवा करत असून, हंगामी म्हणून काम करतानाही त्यांची सेवा एक दिवसासाठीही खंडित करण्यात आली नव्हती. या डॉक्टरांच्या व्यतिरिक्त २००७ मध्ये घेण्यात आलेल्या २४ हंगामी डॉक्टरांची सेवा वर्षांतून एक महिना खंडित करण्यात येत होती. या सर्व डॉक्टरांनी आपल्याला सेवेत कायम करावे यासाठी आरोग्य विभागाकडे पाठपुरावा केल्यानंतर त्यांना कायम सेवेत घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र हा निर्णय घेताना सरसकट सर्व डॉक्टरांना मूळ वेतनावर काम करण्याचे त्याप्रमाणेच यापूर्वीची त्यांची सेवा ही वेतन, सेवानिवृत्ती लाभ, रजा तसेच अन्य पदोन्नतीसाठी विचारात घेतली जाणार नाही, असे अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे. गेल्या १५ वर्षांच्या सेवेत यातील बहुतेक डॉक्टरांचे मूळ वेतन ३० हजार म्हणजे त्यांना मिळणारा एकूण पगार हा सुमारे ८० ते ८५ हजार एवढा झाला आहे. मात्र नव्या आदेशामुळे त्यांचा मूळ पगार १५ हजार दोनशे म्हणजे त्यांचे मासिक वेतन हे ४० ते ४५ हजार एवढे कमी होणार आहे. यातील एक महिला स्त्रीरोगतज्ज्ञ या पुढील वर्षी निवृत्त होणार असून, त्यांना गेल्या २० वर्षांच्या सेवेचे कोणतेही लाभ नव्या आदेशामुळे मिळणार नाहीत. पगार निम्मा करून सेवेत कायम करण्याच्या मंत्रालयातील ‘बाबू’लोकांच्या अजब आदेशाचा फटका बसलेल्या या डॉक्टरांनी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे न्यायासाठी दाद मागितली असून, डॉक्टरांना न्याय देण्याचे आश्वासन अर्थमंत्र्यांनी दिल्याचे या डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.
