अर्धवट बांधकामे, बंद तपासणी यंत्रे आणि तज्ज्ञ डॉक्टरांचा दुष्काळ मुंबई : जिल्हा सामान्य रुग्णालयांची दुरवस्था, अर्धवट बांधकामे, बंद पडलेली आरोग्य तपासणी यंत्रे आणि डॉक्टरांचा दुष्काळ ही परिस्थिती पाहता राज्याची आरोग्य व्यवस्थाच अत्यवस्थ असल्याचा प्रत्यय येत आहे. सदस्यांच्या भावना लक्षात घेऊन सरकारने आरोग्य व्यवस्था सुधारण्यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात असे आदेश विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी शुक्रवारी आरोग्य विभागास दिले. गेल्या पाच वर्षांत आरोग्य व्यवस्थेकडे काहीसे दुर्लक्ष झाल्याची कबुली देतानाच यात आमुलाग्र सुधारणा करण्यासाठी कर्जाच्या माध्यामतून चार हजार कोटी रूपयांचा निधी उपलब्ध करण्यात येत आहे. तसेच १३०० कोटी रुपये खर्चून अर्धवट स्थितीतील बांधकामे प्राधान्याने पूर्ण करण्याची ग्वाही आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली. विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला सर्वपक्षीय सदस्यांनी आपापल्या विभागातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचा उडालेल्या बोजवाऱ्याचा पाढा वाचला. धुळे जिल्ह्य़ात १०० खाटांचे स्त्री आणि बाल रुग्णालय सुरू करण्यास सरकारने परवानगी दिली आहे. मात्र त्यासाठी निधी दिलेला नाही. महाड येथील ट्रॉमा केअर सेंटरमध्ये वैद्यकीय अधिकारीच नाहीत. राज्यात तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या ११५२ जागा रिक्त असून विदर्भात ५० टक्के पदे रिक्त आहेत. रत्नागिरी जिल्हा सामान्य रुग्णालयात आरोग्य तपासणी यंत्र आहेत, मात्र ती चालविण्यासाठी तंत्रज्ञ नाहीत. यावेळी आपल्या भागातील रुग्णालयांचे काम निधीअभावी बंद असल्याच्या अनेक सदस्यांनी तक्रारी केल्या. सदस्यांच्या भावना पाहता राज्याची आरोग्य व्यवस्थाच कोमात गेल्याचा ठपका विधानसभा अध्यक्षांनी ठेवला. सामान्य लोकांच्या जिव्हाळ्याच्या या प्रश्नाची सोडवणूक करण्यासाठी सरकारने भर द्यावा अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या. आरोग्य संस्थांचे अर्धवट बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी एशियन डेव्हलपमेंट बँकेकडून चार हजार कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्यात येणार असून ज्या आरोग्य संस्थांचे बांधकाम ७५ टक्के पूर्ण झाले आहे अशी कामे यावर्षी पूर्ण केली जातील, असे आरोग्यमंत्री टोपे यांनी सांगितले. राज्यात असलेली ट्रॉमा केअर सेंटर ज्या उद्देशाने सुरू करण्यात आले ते पूर्ण होताना दिसत नाही. त्यामुळे त्याचा अभ्यास करण्यासाठी आरोग्य संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली होती. केंद्र शासनाचे निकष आणि राज्यात गठीत केलेल्या समितीच्या शिफारसी या धोरणानुसार राज्यातील आवश्यकता असलेले ट्रॉमा केअर सेंटर पूर्ण केले जातील. भविष्यात अशा सेंटरना या धोरणानुसारच मंजुरी दिली जाईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यात विशेषज्ञांची ९१३ पदे रिक्त आहेत. त्यातील ३०४ पदे सरळसेवेने तर २७० पदोन्नतीने अशी एकूण ५७४ पदे येत्या तीन महिन्यात भरण्यात येतील. त्यासाठी आवश्यक ती प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. ही पदे भरल्यानंतर त्यांना चक्राकार पद्धतीने नियुक्त्या देण्यात येणार असून विदर्भाला प्राधान्य देण्यात येईल. तसेच डॉक्टर, विशेषज्ञांची पदे थेट मुलाखतीच्या माध्यमातून भरण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार असून आपल्या भागातील पदे भरून घ्यावीत असेही टोपे यांनी सांगितले.
