महाराष्ट्राचा जीएसटी परिषदेला प्रस्ताव मुंबई : सध्या होत असलेली पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ ही सर्वसामान्यांसाठी चिंताजनक असली तरी ती आंतरराष्ट्रीय दरातील वाढीमुळे होत आहे. देशभरात पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी व्हावेत यासाठी ते वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) कक्षेत आणावे, असा लेखी प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकारने जीएसटी परिषदेला दिल्याची माहिती अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली. २८ सप्टेंबरला जीएसटी परिषदेची बैठक असून त्यात यावर चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे. पेट्रोल-डिझेलचे दर रोजच वाढत असून पेट्रोलचे दर ९० रुपयांपर्यंत पोहोचले आहेत. राज्य सरकारांनी पेट्रोल-डिझेलवरील कर कमी केल्यास दर कमी होतील, असे केंद्र सरकारमधील मंत्री म्हणत आहेत. या पाश्र्वभूमीवर अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे याबाबत विचारणा केली असता, राज्य सरकारने दर कमी करणे हा फक्त त्या राज्यापुरताच दिलासा ठरतो. या उलट पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणल्यास देशभरात या दोन्ही पेट्रोलियम पदार्थाचे दर लक्षणीय प्रमाणात कमी होतील. त्यामुळे या दोन्ही पदार्थाना जीएसटीच्या कक्षेत आणावे, असा लेखी प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकारने जीएसटी परिषदेला दिला आहे. २८ सप्टेंबरला जीएसटी परिषदेची बैठक असून परिषदेच्या विषयपत्रिकेवर हा विषय यावा यासाठी राज्य सरकारचा आग्रह आहे. तो नाही आला तरी महाराष्ट्र हा विषय चर्चेत उपस्थित करेल, असेही मुनगंटीवार म्हणाले. जीएसटी परिषदेत सर्व राज्यांचे एकमत असल्यास निर्णय होतो. एकाही राज्याने विरोध केल्यास निर्णय होत नाही. त्यामुळे सध्या इंधनाच्या दरांवरून देशभरात आंदोलन करणारे विरोधी पक्ष महाराष्ट्राच्या प्रस्तावावर काय निर्णय घेतात ते पाहू या, असा टोलाही मुनगंटीवार यांनी लगावला. २०१३ मध्ये कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीएचे सरकार असताना पेट्रोलचा दर प्रति लिटर ८३.५७ रुपये होता, याकडेही मुनगंटीवार यांनी लक्ष वेधले. महाराष्ट्राने सहा महिन्यांपूर्वी पेट्रोल-डिझेलचे दर दोन व एक रुपयांनी कमी करत ३०६७ कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडले. आता राजस्थान, आंध्र प्रदेश आदी राज्यांनी आपलेच अनुकरण केले. आता दरवेळी राज्याच्या करात कपात करता येणार नाही. त्यामुळे जीएसटी हा त्यावरील उपाय आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्रात इंधनावर दुष्काळाचा कर असल्याचा मोठा गैरसमज आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
