उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्याकडून शिवसेनेच्या भूमिकेचा पुनरुच्चार मधु कांबळे, मुंबई : सामाजिक असंतोष निर्माण करणारे जातींवर आधारीत आरक्षण बंद करा, अशी भूमिका शिवसेना नेते व उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी मांडली. जातींवर आधारीत आरक्षण असू नये, तर ते आर्थिक निकषावर असावे, अशी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची भूमिका होती. आजही शिवसेनेची तीच भूमिका आहे, असे त्यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले. शासकीय नोकऱ्या आणि शैक्षणिक आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने उग्र आंदोलन सुरु करण्यात आले आहे. काही ठिकाणी आंदोलनाला हिंसक वळण लागले आहे. मराठा आरक्षण हा न्यायप्रविष्ट विषय असल्याने यावर तातडीने कसा तोडगा काढायचा अशा पेचात राज्य सरकार सापडले आहे. मात्र, मराठा आरक्षणाचा विषय गांभीर्याने हाताळला जात नाही, अशी टीका विरोधी पक्षांकडून राज्य सरकारवर करण्यात येत आहे. राज्यात सुरु असलेल्या मराठा क्रांती मोर्चाच्या आंदोलनाला शिवसेनेने पाठिंबा दिला आहे. मात्र, शिवसेना नेते व उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी जातींवर आधारीत आरक्षण देण्यास बाळासाहेब ठाकरे यांचा विरोध होता आणि आजही शिवसेनेची तीच भूमिका आहे, असे सांगितले. मराठा आरक्षण आंदोलन पेटले आहे, त्यावर आता तातडीने तोडगा काय काढता येईल, असे विचारले असता, मुळात जे प्रश्न वेळेत सोडविता येत नाहीत, त्याबद्दल वारेमाप आश्वासने देणे हेच चुकीचे आहे, अशी अप्रत्यक्ष टीका त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपच्या मंत्र्यांवर केली. मुळात जातींवर आधारित आरक्षण देणेच बंद करण्याची आवश्यकता आहे. रिकाम्या पोटाची जबाबदारी सरकारने घेतली पाहिजे. पोटाला जात नसते, म्हणून सर्वच समाजातील गरीबांना आर्थिक निकषावर आरक्षण दिले पाहिजे, या शिवसेनेच्या भूमिकेचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. मराठा आंदोलनावर आता तोडगा काढला तरी, ते आरक्षण या प्रश्नावर कायमस्वरुपी उत्तर असू शकत नाही. मराठा आंदोलन आता सुरु झाले, धनगर आरक्षणाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. जातीवर आधारित आरक्षण आहे, म्हटल्यावर उद्या आणखी जाती आरक्षणासाठी उभ्या राहतील, हा मोठा धोका आहे, असे देसाई म्हणाले. सामाजिक खदखद थांबवायची असेल, तर आर्थिक निकषावर आरक्षण दिले पाहिजे, परंतु हा विचार सहजासहची पचनी पडणार नाही, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले. मराठा आंदोलनामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी मराठा समाजाचे नेते, अभ्यासक यांची बैठक घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन देसाई यांनी केले. ‘भरती थांबवण्याची मागणी चुकीची’ मराठा आरक्षणाचा निर्णय होत नाही, तोपर्यंत ३६ हजार पदांची नोकरभरती करु नये, अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने करण्यात आली आहे. त्याबद्दल विचारले असता, हा रोजगाराशी संबंधित प्रश्न आहे, त्यामुळे नोकरभरती थांबविण्याची मागणी करणे चुकीचे आहे, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली.
