नागपूर अधिवेशनात मोठय़ा आवेशाने राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेसने हल्लाबोल मोर्चाचे आयोजन केले खरे, परंतु सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी गुन्हे दाखल झाल्याबरोबर विधिमंडळात विरोधकांचा घसा बसला की काय, असा प्रश्न पडावा एवढा आवाज थंडावल्याचे चित्र दिसत आहे.

हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला चहापानावर बहिष्कार टाकताना राष्ट्रवादीचे विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे तसेच अजितदादा पवार आणि काँग्रेसचे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी राणा भीमदेवी थाटात जोरदार हल्लाबोलचे ऐलान केले होते. तथापि प्रत्यक्ष अधिवेशन सुरू झाल्यापासून विरोधकांचा आक्रमकपणा दिसूनच येत नाही. भाजपच्या मंत्र्यांचे घोटाळे, कर्जमाफीचा फोलपणा, विदर्भातील धानापासून शेतीच्या वेगवेगळ्या मुद्दय़ांवर सरकारला कोंडीत पकडण्यात विरोधक सपशेल नापास झाल्याचे दिसून येत आहे. कर्जमाफीच्या मुद्दय़ावर काही चुका झाल्याची कबुली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्यानंतर विरोधकांनी फारसा आवाज केला नाही. मुख्यमंत्र्यांनी सुरुवातीला ८९ लाख शेतकयऱ्यांना ३४ कोटी रुपयांची कर्जमाफी देण्याची घोषणा मोठा गाजावाजा करून केली. त्यानंतर कर्जमाफीच्या जाहिरातींचा तसेच ‘मी लाभार्थी’ जाहिरातींचा मारा केला असताना त्यावर तुटून पडण्याऐवजी काँग्रेस-राष्ट्रवादीने हा विषयच सोडून दिला. कायदा आणि सुव्यवस्थेपासून मुंबईतील एसआरए घोटाळे, एसआरएचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वास पाटील यांचे घोटाळे, मुंबै बँकेचे घोटाळे, मुंबईतील घरबांधणीबाबत मुख्यमंत्र्यांनी दिलेली आश्वासने, गिरणी कामगारांची घरे तसेच कायदा आणि सुव्यवस्थेचे धिंडवडे काढण्यात विरोधक इच्छुक आहेत का,  असा प्रश्न पडावा एवढे निस्तेज वातावरण काँग्रेस-राष्ट्रवादीमध्ये दिसून येत आहे.

‘हल्लाबोल’ आंदोलनानंतर नागपूर अधिवेशनात काढण्यात आलेल्या मोर्चाच्या वेळी ‘धमकी द्याल तर सरकार उलथवू’ असा इशाराच राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी दिला होता. सरकारशी असहकार पुकारण्याचे आवाहन करताना सरकारला एक रुपयाचेही देणे देऊ नका, असे आवाहन पवार यांनी केले होते. हा विषय लावून धरत विधिमंडळाचे अधिवेशन काँग्रेस-राष्ट्रवादी डोक्यावर घेतील असे चित्र निर्माण झाले होते. प्रत्यक्षात सभात्याग करून विधिमंडळात सरकारची कोंडी करण्याचे टाळले जाताना दिसत आहे. कर्जमाफीच्या नावाखाली मागसवर्गीय व आदिवासी विभागाच्या निधीला कात्री लावण्याचे काम करून सरकारने खरेतर विरोधकांच्या हाती आयते कोलित दिले होते. याशिवाय २६ हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या करून दिवाळखोरी दाखवून दिली असताना त्याचा फायदा उठविण्यात विरोधी पक्ष सपशेल अपयशी ठरल्याचे दिसत आहे.

सामान्यपणे नागपूरच्या अधिवेशनात विरोधक आक्रमक दिसतात. प्रत्यक्षात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच हल्लाबोल यात्रेची टिंगल करताना ‘डल्लाबोल’ यात्रा असल्याचे सांगितले. एवढेच नव्हे विरोधकांचे घोटाळे काढू असा जाहीर इशाराही दिला.

मुंबई विद्यापीठातील परीक्षा घोटाळ्यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले असून अजूनही परीक्षा वेळेवर घेण्यात घोळ घातले जात आहेत. २००१ ते २०११ च्या बेकायदा झोपडीधारकांना घरे देण्याबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतलेला निर्णय वादग्रस्त असून विधि व न्याय विभागाने केलेला विरोध डावलून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. याचे दूरगामी परिणाम एकूणच मुंबईला भोगावे लागणार असून यात केवळ बिल्डरांचे चांगभले होणार आहे. याबाबत शिवसेनेने आवाज उठवला, परंतु राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेसच्या आमदारांनी तोंडही उघडलेले दिसत नाही. एकीकडे भाजप नेते एकनाथ खडसे हेही सरकारला घरचा आहेर देत असताना हल्लाबोलच्या बाता मारणाऱ्या विरोधकांची दातखिळी बसली की काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.