केवळ लागवडीखालील जमिनीच्या आधारे जलसंपदा विभागाचा दावा राज्यात गेल्या साठ वर्षांत किती सिंचन क्षेत्र तयार झाले, हा अलीकडे राजकीयदृष्टय़ा वादाचा विषय ठरला आहे. राज्यातील सध्याच्या भाजप-शिवसेना सरकारने मात्र त्याचे उत्तर दिले आहे. केवळ-दोन अडीच वर्षांत सिंचन क्षेत्र दुपटीने म्हणजे ३५ टक्के झाल्याचा दावा जलसंपदा विभागाने केला आहे. राज्यातील केवळ लागवडीखालील १७१ लाख हेक्टर क्षेत्र हा त्यासाठी आधार घेण्यात आला. जलसंपदा विभागाने केंद्रीय नीती आयोगाला ही माहिती सादर केली आहे. जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव आय.एच. चहल यांनी ही माहिती ‘लोकसत्ता’ला दिली. राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारमध्येच सिंचनावरून वाद पेटला होता. त्याचा त्या वेळच्या विरोधी पक्ष असलेल्या भाजप-शिवसनेने अचूक फायदा घेत, विधानसभा निवडणुकीत सिंचन क्षेत्रात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करीत काँग्रेस आघाडी सरकारच्या विरोधात रान उठविले. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसला सत्ता गमवावी लागली, त्यामागे सिंचन क्षेत्रातील वाद हे एक कारण ठरले. राज्याची सत्ता हाती आल्यानंतर भाजप सरकारने जलसंपदा विभागावर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. सत्तांतर झाले, त्या वेळी म्हणजे २०१४ मध्ये राज्यात १८ टक्के सिंचन क्षेत्र होते, अशी माहिती चहल यांनी दिली. मात्र गेल्या दोन-अडीच वर्षांच्या कालावधीत सिंचन क्षेत्र दुपटीने वाढल्याचे त्यांनी सांगितले. ही वाढ पाटबंधारे प्रकल्पांमुळे नव्हे तर, प्रत्यक्ष लागवडीखालील क्षेत्राच्या आधारावर झाली आहे. राज्यात २२५ लाख हेक्टर शेतजमीन आहे. त्यापैकी फक्त १७१.१९ लाख हेक्टर जमीन लागवडीखाली आहे. बाकीची जमीन पडीक, कायम पडीक, शेतीसाठी अयोग्य आणि गायरान म्हणून लागवडीतून बाद झाली आहे. प्रत्यक्ष लागवडीखालील जमिनीच्या प्रमाणात राज्यात सध्या ३५ टक्के सिंचन झाले असल्याचा दावा त्यांनी केला. अलीकडेच केंद्रीय निती आयोगाच्या झालेल्या बैठकीत राज्यातील सिंचन क्षेत्राविषयाची ही माहिती सादर करण्यात आली. त्यावर आयोगाने समाधान व्यक्त केल्याचे त्यांनी सांगितले. जलसंपदा विभाग निधीसंपन्न राज्यात आघाडी सरकारच्या काळात निधीअभावी ३७६ पाटबंधारे प्रकल्पांची कामे रखडली होती. केंद्रात व राज्यात सत्तापरिवर्तन झाल्यानंतर केंद्र सरकारकडून मोठय़ा प्रमाणावर निधी मिळत आहे. नोव्हेंबर २०१६ पासून म्हणजे गेल्या १४ महिन्यात राज्याला केंद्राकडून ४२ हजार कोटी रुपये मिळाल्याची माहिती चहल यांनी दिली. त्यात पंतप्रधान सिंचन योजनेअंतर्गत ३१ हजार कोटी रुपयांचा आणि नदी जोड प्रकल्पासाठी ११ हजार कोटी रुपयांचा समावेश आहे. पंतप्रधान सिंचन योजनेंतर्गत राज्याचा हिस्सा म्हणून ‘नाबार्ड’कडून ८ टक्के व्याजाने १६ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. सुधारित प्रशासकीय मान्यता नसल्याने काही प्रकल्पांचा निधी खर्च करता येत नाही. असा जवळपास पाच हजार कोटी रुपयांचा निधी विभागाकडे पडून आहेत. त्यामुळे सध्या सिंचन प्रकल्पांच्या कामांसाठी निधीची कमतरता नाही, असे त्यांनी सांगितले. ५६ टक्क्यांचे लक्ष्य राज्यातील अपूर्ण प्रकल्पांपेकी २०८ प्रकल्प ऑक्टोबर २०१९ पर्यंत पूर्ण करायचे आहेत. त्यापैकी या वर्षांत ४२ प्रकल्प पूर्ण होतील. या कालावधीत एकही नवीन प्रकल्प हाती घ्यायचा नाही, असा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे. १७५ प्रकल्पांना ६० हजार कोटी रुपयांच्या खर्चाला सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. २०२२ पर्यंत सर्व प्रकल्प पूर्ण करायचे आहेत. त्यासाठी ८० हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. त्यातून राज्यात ५६ टक्के सिंचन क्षेत्र निर्माण होऊ शकते, अशी माहिती चहल यांनी दिली. शेतजमिनीची स्थिती.. एकूण शेतजमीन - २२५ लाख हे. लागवडीखालील क्षेत्र-१७१.१९ लाख हेक्टर कायम पडीक क्षेत्र -१२.९५ लाख हेक्टर सध्या पडीक क्षेत्र-१४.७६ लाख हेक्टर गायरान क्षेत्र-१२.४९ लाख हेक्टर शेतीसाठी अयोग्य क्षेत्र-८.८६ लाख हेक्टर (नागरीकरणामुळे कमी झालेल्या क्षेत्राचा यात समावेश नाही.)
