खासगी आणि विनाअनुदानित व्यावसायिक शिक्षण संस्थांच्या नफेखोरी आणि मनमानीला पायबंद घालण्यासाठी प्रवेश नियामक आणि शुल्क विनियमन प्राधिकरणे स्थापण्याच्या महत्त्वपूर्ण विधेयकाला विधानसभेने बुधवारी एकमताने मान्यता दिली. पुढील शैक्षणिक वर्षांपासून ती कार्यरत होण्याची शक्यता आहे. उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली ही प्राधिकरणे स्थापन करण्याच्या मूळ तरतुदीमध्ये मात्र बदल करून निवृत्त मुख्य सचिवांच्याही अध्यक्षतेखालीही ती नेमता येतील, अशी सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे समितीच्या कामकाजात काही बदल होण्याची शक्यता आहे. संस्थेने कोणतेही गैरप्रकार किंवा गैरव्यवहार केल्यास प्राचार्याबरोबरच संस्थेने दैनंदिन कामकाजासाठी प्राधिकृत केलेल्या विश्वस्तांना जबाबदार धरले जाणार आहे. याआधी सर्व संचालक किंवा विश्वस्त मंडळाला जबाबदार धरण्याची तरतूद होती. गैरप्रकारावरून सहा महिने तुरुंगवासाची तरतूद विधेयकात झाल्याने शिक्षणसम्राटांना दणका बसणार आहे. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी प्राधिकरणाकडून सामायिक प्रवेश परीक्षा घेतली जाणार आहे. शुल्काच्या प्रस्तावावर १२० दिवसांत निर्णय घेण्याचे प्राधिकरणावर बंधन राहील. प्राधिकरणाच्या सचिवांनाही कामकाजात मतदानाचा अधिकार देण्यात आला असून त्यामुळे सदस्यांची संख्या विषम होणार आहे. शिक्षण हे पैसे कमावण्याचे कुरण आहे, या दृष्टीने संस्था चालविणाऱ्या शिक्षणसम्राटांना वठणीवर आणण्यासाठी हा कायदा होत असून गेली अनेक वर्षे त्यांच्या दबावामुळे आधीच्या सरकारने तो केला नाही, असे प्रतिपादन उच्च आणि तंत्रशिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी विधानसभेत केले. शिकवण्यांची दुकानदारी रोखण्यासाठी कायदा! मुंबई : राज्यातील खासगी शिकवण्यांना पायबंद घालण्यासाठी सरकार कायदा करेल, असे आश्वासन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी बुधवारी विधानसभेत दिले. त्याचप्रमाणे ज्या खासगी शिकवण्या आणि महाविद्यालय यांच्यात करार असेल, अशा ठिकाणी कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असेही ते म्हणाले. खासगी शिकवण्यांमध्ये होणारी विद्यार्थ्यांची आर्थिक लूट, विद्यार्थ्यांना भुलविणाऱ्या जाहिराती, खासगी शिकवण्या आणि महाविद्यालयांचे करार असल्यामुळे महाविद्यालयात अनुपस्थित राहण्यास विद्यार्थ्यांना दिली जाणारी नियमबाह्य़ परवानगी; तसेच या शिकवण्यांमध्ये अपुऱ्या सोयीसुविधांमुळे विद्यार्थ्यांचे होणारे हाल आणि शिकवण्यांची नोंदणी नसल्यामुळे नेमकी परिस्थिती न समजणे असे मुद्दे लक्षवेधीच्या माध्यमातून भाजपचे आमदार सरदार तारासिंग यांनी उपस्थित केले. तसेच या शिकवण्यांवर कारवाईची मागणीही केली. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्यासह अनेक आमदारांनी खासगी शिकवण्यांसंदर्भात मूलभूत प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर अशा शिकवण्यांची नोंदणी करण्याची शिक्षण विभागात कोणतीही तरतूद नाही. पालिकेचा गुमास्ता परवाना मिळवून या शिकवण्या सुरू केल्या जाऊ शकतात. मात्र खासगी शिकवण्यांवर बंदी घालण्यासाठी सध्या कोणताही कायदा नाही तथापि त्यांना पायबंद घालण्यासाठी शासन लवकरच कायदा करेल, असे आश्वासन शिक्षणमंत्री तावडे यांनी दिले. यापूर्वी खासगी शिकवण्यांसंदर्भात शासनाने एक समिती नियुक्त केली होती. या समितीने दिलेल्या अहवालानुसार शिकवण्यांनी नेमके किती शुल्क आकारावे, जागा किती असावी, शिक्षणाचे निकष आणि सोयीसुविधा आदींची शिफारस केली होती. तथापि हा अहवाल अन्य अनेक अहवालांप्रमाणे धूळ खात पडून होता. कठोर पावले.. * प्राधिकरणास खोटी, चुकीची माहिती दिल्यास, मंजूर शुल्कापेक्षा अधिक रक्कम किंवा देणगी घेतल्यास शिक्षा. * पहिल्या नियमभंगासाठी एक ते पाच लाख रुपये किंवा शुल्काच्या दुपटीपर्यंत यापैकी अधिक रक्कम. * दुसऱ्या नियमभंगासाठी दोन ते दहा लाख रुपयांपर्यंत दंड किंवा शुल्काच्या दुपटीपर्यंत यापैकी अधिक रक्कम आकारली जाईल. * वारंवार नियमभंग केल्यास संस्थेची मान्यता रद्द.
