राज्यातील वैद्यकीय व्यवसायाचे नियमन करण्याची महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडणाऱ्या ‘महाराष्ट्र मेडिकल काऊन्सिल’ (एमएमसी) आणि राज्य सरकार यांच्यातील वादाची परिणती अखेर परिषदेच्या बरखास्तीत झाली आहे. परिषदेवरील दोन सदस्यांनी केलेल्या तक्रारींचा आधार घेत सरकारने बरखास्तीचे पाऊल उचलले आहे. मात्र सरकारचा निर्णय लोकशाहीविरोधी असून त्याला न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी परिषदेतील इतर सदस्यांनी सुरू केली आहे. वैद्यकीय क्षेत्राला पोखरणारी कटप्रॅक्टिस रोखण्याचा प्रयत्न ‘एमएमसी’कडून सुरू असतानाच सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. परिषदेची निवडणूक पार पडेपर्यंत सरकारनियुक्त प्रशासकामार्फत दैनंदिन कारभार चालविला जाणार आहे. डॉ. अभय चौधरी यांची प्रशासकपदी नियुक्ती झाली आहे. गेली पाच वर्षे ‘एमएमसी’च्या निवडणुकांच्या प्रस्तावावर सरकारने निर्णय घेतलेला नाही. आता दोन सदस्यांच्या तक्रारीनंतर तडकाफडकी परिषद बरखास्त करणे बेकायदेशीर असून यात सरकारची भूमिका संशयास्पद आहे, असा आरोप ‘एमएमसी’चे सदस्य डॉ. सुहास पिंगळे यांनी केला. येत्या ३० ऑगस्टला ‘एमएमसी’च्या निवडणुकांबाबत उच्च न्यायालयात सुनावणी आहे. त्यानंतर आम्ही आमचा निर्णय जाहीर करू, असे पिंगळे यांनी स्पष्ट केले. काऊन्सिलवर आपल्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांची वर्णी लावण्याचा हा डाव असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. ‘एमएमसी’चे सदस्य डॉ. गिरीश म्हैंदरकर आणि उपसंचालक अविनाश येळीकर यांनी सरकारकडे तक्रार केली होती. प्रशासकपदी डॉ. चौधरी एमएमसी बरखास्त केल्यानंतर सरकारने डॉ. अभय चौधरी यांची प्रशासकपदी नियुक्ती केली आहे. डॉ. चौधरी वैद्यकीय महाविद्यालयाचे प्राध्यापक असून मायक्रोबायोलॉजी विभागाचे प्रमुख आहेत. त्याचबरोबर चौधरी यांनी हाफकिन संस्थेच्या संचालकपदी काम केले आहे.
