सरकारच्या कोणत्याही विभागाचे धोरण विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांकडून तयार करण्यासाठी आणि त्याच्या कालबध्द मूल्यमापनासाठी ‘सार्वजनिक धोरण संस्था’ स्थापण्याचा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रस्ताव बहुतांश मंत्र्यांनी जोरदार विरोध केल्याने बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत बारगळला. नवीन प्रकल्प, योजना तयार करताना सरकारचे बरेचदा नीट धोरण ठरलेले नसते. त्या बाबीचा सर्वागीण अभ्यास झालेला नसतो किंवा विविध पैलू तपासून पाहिलेले नसतात. त्यामुळे विविध विषयांवरील तज्ज्ञांचा समावेश असलेली एखादी संस्था स्थापून प्रत्येक बाबीवरील धोरण ठरविले गेल्यास त्याचा उपयोग होईल. हे धोरण संबंधित विभागाने आणि मंत्र्यांनी मान्यता देऊन पुढे आवश्यक बदलांसह राबवावे, असा प्रस्ताव होता. सरकारचे धोरण ठरविण्यासाठी तज्ज्ञांचा समावेश असलेली ‘थिंक टँक’ म्हणून काम पाहणारी संस्था स्थापावी, असा अहवाल आयआयएम (बंगलोर), मिलिंडा गेट्स फाऊंडेशन या संस्थांनी शासनाला दिला होता. विविध कार्यशाळा आणि तज्ज्ञांकडून मुख्यमंत्र्यांनी अभिप्राय घेतले होते. ही संस्था धोरणांचा अभ्यास, मूल्यमापन, विश्लेषण, अध्यापन अशा सर्व अंगांनी काम करण्यासाठी स्थापण्याचा प्रयत्न होता. त्यासाठी मुख्यमंत्री आग्रही असून त्याला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, नारायण राणे आदी मंत्र्यांनी मात्र मंत्रिमंडळ बैठकीत विरोध केला. केवळ जयंत पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या प्रस्तावाशी सहमती दर्शविली. जोरदार विरोधामुळे या प्रस्तावावर फारशी चर्चा होऊ शकली नाही. त्यामुळे आता काही काळाने पुन्हा हा प्रस्ताव आणला जाण्याची शक्यता आहे.मंत्र्यांची अडचणसंस्थेच्या अहवालाविरुध्द निर्णय घेण्याची वेळ आल्यास संबंधित मंत्र्यांना किंवा सचिवांना त्याबाबतची कारणमीमांसा अधिकृतपणे करावी लागणार आहे. त्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले गेल्यावर तज्ज्ञ संस्थेचा अहवाल का झुगारला, असा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. संस्थेवर नियंत्रण मुख्यमंत्र्यांचे राहणार असल्याने ते प्रत्येक विभागाच्या धोरणात अधिक काटेकोरपणे लक्ष घालतील आणि त्यांचे वर्चस्व स्थापित होईल, अशी भीती मंत्र्यांना वाटत आहे.
