वेतन आणि भत्त्यांमध्ये वाढ झाल्याने आमदारांवर चोहोबाजूने टीकेचा भडीमार झाला, पण दोन महिने उलटले तरीही नव्या रचनेमुळे वेतन अद्याप मिळालेले नाही, पण या महिन्यात तर निम्मेच वेतन किंवा भत्ते हाती पडले आहेत. वित्त विभागाने तांत्रिक मुद्दे उपस्थित केल्याने हा घोळ झाल्याचे समजते. पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी आमदारांच्या वेतन आणि भत्त्यांमध्ये वाढ करण्याचे विधेयक घाईघाईत मांडण्यात आले आणि लगेचच मंजूरही झाले. आमदारांना सध्या सुमारे ७५ हजार रुपये वेतन आणि भत्ते मिळतात. नव्या निर्णयानुसार सव्वा ते दीड लाख रुपये मिळणार आहेत. आमदारांना प्रधान सचिवांच्या श्रेणीनुसार वेतन आणि भत्ते दिले जातील, असे जाहीर करण्यात आले. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू झाल्याने प्रधान सचिवांच्या वेतनात वाढ झाली आहे. नेमकी किती वाढ द्यायची याचा मुद्दा उपस्थित झाला. वित्त खात्याने नेमकी किती वाढ द्यायची यावर आक्षेप घेतला. तसेच सातव्या वेतन आयोगाच्या श्रेणीनुसार वेतन व भत्ते द्यायचे असल्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता घ्यावी लागेल, असा मुद्दा वित्त विभागाने उपस्थित केला. हा घोळ झाल्याने आमदारांना वाढीव वेतन व भत्ते अद्यापही मिळालेले नाही. आमदारांच्या वेतन व भत्त्यांमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय झाला असला तरी काही तांत्रिक बाबी पुढे आल्या आहेत. मंत्रिमंडळाची मान्यता घेऊन त्यात तोडगा काढला जाईल. - सुधीर मुनगंटीवार, अर्थमंत्री
