३२ सामाजिक संस्थांच्या बैठकीत महाराष्ट्र मुस्लीम संघाचा इशारा

‘सब का साथ सब का विकास’ या नाऱ्यावर निवडणूक लढवणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाला मुस्लीम जनतेला दिलेल्या आश्वासनांचा विसर पडला आहे. ज्या मुद्दय़ांवर मुस्लीम समाजाने भारतीय जनता पक्षाला निवडून दिले होते त्या मागण्यांची पूर्तता गेल्या दोन वर्षांमध्ये केली नसल्याचा आरोप करत, येत्या तीन महिन्यांमध्ये आमचे प्रश्न सुटले नाहीत तर त्याचे गंभीर परिणाम भाजपला भोगावे लागतील, असा इशारा ‘महाराष्ट्र मुस्लीम संघ’ या संघटनेने दिला आहे

१९ एप्रिल रोजी मुस्लीम समाजासाठी काम करणारे जिल्ह्य़ातील ३२ सामाजिक संस्थांनी घेतलेल्या बैठकीत मुस्लीम समाजाच्या विविध प्रश्नांवर लक्ष वेधण्यात आले. मुस्लीम तरुणांना दहशतवादाच्या मुद्दय़ावरून बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेण्याचे प्रमाण वाढले असून यामुळे मुस्लीम समाज नाहक टीकेचा बळी होतो, त्याबरोबरच मुस्लिमांना शिक्षणामध्ये आरक्षण मिळणे हा मुद्दा अजूनही प्रलंबित असून परिणामी आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असलेले मुस्लीम मुले शिक्षणापासून वंचित राहिली आहेत. अल्पसंख्याकांसाठी सुरू केलेल्या मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळअंतर्गत शिक्षणाच्या योजना असून अनेक विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी कर्ज मिळालेले नाही तर कित्येक विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयाचे शुल्क न भरल्यामुळे परीक्षेला बसू दिले नाही. यांसारख्या सुमारे ३२० तक्रारी गेल्या दोन वर्षांत संघटनेकडे आल्या आहेत. यांसारख्या अनेक महत्त्वाच्या मुद्दय़ावर संघटनेचे मुख्य संयोजक फकीर मुहम्मद ठाकूर यांनी लक्ष वेधले. यावेळी भाजपचे प्रवक्ते माधव भंडारी उपस्थित होते त्यांनी लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी बैठक आयोजित करण्यात येईल असे सांगितले. यापूर्वी दोन वेळा भाजपचे मंत्री एकनाथ खडसे यांच्याशी बैठक घेण्यात आली आहे. मात्र आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर बोलताना आम्ही मुस्लीम आरक्षणासाठी कुठलेही आश्वासन दिले नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.  पुढील दहा दिवसांमध्ये एकनाथ खडसे आणि भाजपचे मंत्री रणजीत पाटील यांच्यासोबत संघटनेची भेट घडवून आणली जाईल, असे आश्वासन भंडारी यांनी दिले. महाराष्ट्रात बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेणाऱ्या व्यक्तींचे प्रमाण जास्त असून या प्रश्नावर स्वतंत्र समिती स्थापन करण्यात येईल. मात्र ही समिती फक्त मुस्लीम समाजापुरती सीमित राहणार नाही तर हा प्रश्न महाराष्ट्रातील सर्व धर्मातील नागरिकांचा असल्याने ही समिती महाराष्ट्रातील बेकादेशीर ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तींसाठी काम, करेल असे भंडारी यांनी नमूद केले.

मुस्लीम संघटनेच्या प्रमुख मागण्या

  • शिक्षणामध्ये आरक्षण देणे
  • बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतलेल्या मुस्लीम तरुणांची मुक्तता करणे
  • शिक्षणाचा दर्जा वाढविण्यासाठी योजना आखणे
  • सरकारी नोकरींमध्ये मुस्लिमांना आरक्षण देणे

एक दुष्काळी गाव दत्तक घेणार

महाराष्ट्र मुस्लीम संघाचे सदस्य महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागासाठी निधी जमा करीत असून मराठवाडय़ातील एक गाव दत्तक घेण्यात येईल असे संघाच्या संयोजकांनी सांगितले. हा निधी जमा करण्यासाठी मुस्लीम समाजातील नागरिक, व्यावसायिक यांची मदत घेण्यात येणार आहे.