विकासकांविरुद्ध कारवाई शक्य असल्याची पोलीस महासंचालकांची माहिती केंद्रीय गृहनिर्माण (नियमन आणि विकास) कायदा लागू झाल्यामुळे महाराष्ट्र ओनरशिप कायदा (मोफा) रद्द झाल्याचा विकासकांचा कांगावा खोटा ठरला आहे. केंद्रीय कायद्यामुळे राज्याचा गृहनिर्माण (नियमन आणि विकास) कायदा रद्द झाला आहे. हा कायदा लागू झाला असता तर मोफा कायदा रद्द झाला असता; परंतु राज्याचा कायदाच केंद्रीय कायद्यामुळे रद्दबातल ठरल्यामुळे मोफा कायदा मात्र अस्तित्वात राहिला आहे. त्यामुळे या कायद्यान्वये तसेच महाराष्ट्र नगररचना कायद्यान्वये (एमआरटीपी) घर खरेदीदारांची फसवणूक करणाऱ्या विकासकांविरुद्ध कारवाई करता येऊ शकते, याकडे राज्याचे पोलीस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांनी लक्ष वेधले आहे. फसवणूक करणाऱ्या विकासकांविरुद्ध मोफा व एमआरटीपी कायद्यान्वये कारवाई करण्याचे परिपत्रक महासंचालक कार्यालयाने अलीकडे जारी केले होते; परंतु मोफा कायदा रद्द झाल्यामुळे हे परिपत्रक अयोग्य असल्याचे मत व्यक्त केले जात होते. याबाबत दीक्षित यांनी हे स्पष्टीकरण दिले आहे. गेल्या आठवडय़ात पुणे ग्रामीण पोलिसांनी मोफाअंतर्गत पहिला गुन्हा दाखल केला आहे. नव्या केंद्रीय कायद्यामुळे मोफातील काही कलमे रद्द होणार असली तरी विकासकांनी केलेल्या फसवणुकीसंदर्भातील कारवाईबाबत असलेल्या कलमांबाबत केंद्रीय कायद्यात तरतूद नाही. त्यामुळे या कायद्यान्वये कारवाई योग्य असल्याचे मत दीक्षित यांनी व्यक्त केले आहे. हा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर मोफा रद्द होईल, असे राज्याच्या गृहनिर्माण कायद्यातील ५६ व्या कलमात नमूद आहे; परंतु राज्याचा हा कायदाच केंद्रीय कायद्यामुळे रद्दबातल झाल्यामुळे मोफा अस्तित्वात आहे, याकडे गृहनिर्माणतज्ज्ञ अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे यांनी लक्ष वेधले. ग्राहक संरक्षण कायद्याचा वापर करताना विकासकांकडून होणाऱ्या फसवणुकीबाबत मोफा कायद्याचाच आधार घेतो, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
