केंद्र आणि राज्य सरकारने मोठमोठी पॅकेजेस देऊनही राज्यातील शेतकऱयांच्या आत्महत्या काही कमी होत नसताना आता आत्महत्या करणाऱया शेतकऱयांच्या कुटुंबियांना जास्तीत जास्त आर्थिक मदत मिळवून देण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकार शेतकऱयांच्या आत्महत्येला विम्याचे संरक्षण देण्याचा विचार करीत आहे. राज्याचे महसूल आणि कृषिमंत्री एकनाथ खडसे यांनी 'द इंडियन एक्स्प्रेस'ला याबद्दल माहिती दिली.आत्महत्या करणाऱया शेतकऱय़ांच्या कुटुंबियांना पाच लाख रुपयांपर्यंत विम्याचे कवच उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर या सुविधेचा कोणत्याही शेतकऱयाने गैरफायदा घेऊ नये, यासाठी आवश्यक तरतूदही करण्यात येणार असल्याचे खडसे यांनी सांगितले. यासाठी खासगी विमा कंपन्यांशी राज्य सरकार करार करणार आहे. राज्यातील दुष्काळी स्थितीवर तोडगा काढणे, हाच सरकारचे प्राधान्यक्रम असल्याचे सांगून खडसे म्हणाले, आत्महत्या करणाऱया शेतकऱयांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत मिळवून देणे, हा काही आत्महत्या थांबविण्यावरील उपाय नसल्याचे आम्हाला माहिती आहे. मात्र, माणुसकीच्या भावनेने राज्य सरकार हे पाऊल उचलण्याचा विचार करत आहे.दरम्यान, अशा पद्धतीने आत्महत्या करणाऱया शेतकऱयांच्या कुटुंबियांना विम्याच्या साह्याने आर्थिक मदत देण्याच्या विषयावरून राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही वादविवाद झाले. यामुळे शेतकऱयांच्या आत्महत्या कमी होण्याऐवजी अजून वाढतील, अशी शक्यता काही मंत्र्यांनी व्यक्त केली. मात्र, खडसे यांनी ही शक्यता फेटाळून लावली. केवळ पैशांसाठी कोणीही आत्महत्या करीत नाही. कोणत्याही शेतकऱयाला दहा लाख रुपयांचे आमिष दाखवून आत्महत्या करण्यास सांगा. तो तसे करणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
