दंडाची रक्कम कमी करण्यासाठी पालिका प्रशासनाने आखलेले सूत्र शिवसेनेला नामंजूर येत्या २३ जूननंतर बंदी असलेले प्लास्टिक बाळगणारे फेरीवाले, किरकोळ विक्रेत्यांवर आकारण्यात येणाऱ्या दंडाची रक्कम २०० रुपये करण्याबाबत पालिका प्रशासनाने विधि समितीमध्ये सादर केलेला प्रस्ताव सत्ताधारी शिवसेनेने फेटाळून लावला. त्यामुळे आता बंदी असलेले प्लास्टिक बाळगणारे मुंबईतील फेरीवाले, किरकोळ विक्रेत्यांना पाच ते दहा हजार रुपये दंड भरावा लागणार आहे. राज्य सरकारने महाराष्ट्रामध्ये प्लास्टिक बंदी लागू करण्याचा निर्णय घेत याबाबत अधिसूचना जारी केली आहे. संबंधितांना आपल्याकडील बंदी असलेल्या प्लास्टिकच्या साठय़ाची विल्हेवाट लावण्यासाठी सरकारने एक महिन्याची मुदत दिली होती. मात्र काही उत्पादकांनी याविरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने बंदी असलेल्या प्लास्टिकच्या साठय़ाची विल्हेवाट लावण्यासाठी आणखी दोन महिन्यांची मुदत दिली. ही मुदत येत्या २३ जून रोजी संपुष्टात येत आहे. त्यामुळे मुंबईसह महाराष्ट्रामध्ये येत्या २३ जूनपासून प्लास्टिक बंदीची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. प्लास्टिक बाळगणाऱ्याला पाच ते दहा हजार रुपये दंड भरावा लागणार आहे. मुंबईमधील सर्वसामान्य फेरीवाले, किरकोळ विक्रेते, किराणा मालाचे विक्रेते, दूध, दही, फळे, चहा-कॉफी विक्रेते आदींना डोळ्यासमोर ठेवून दंडाच्या रकमेत सुधारणा करणारा प्रस्ताव तयार केला. पालिका प्रशासनाने या प्रस्तावात फेरीवाले आणि किरकोळ विक्रेत्यांना पहिल्या गुन्ह्यसाठी २०० रुपये, दुसऱ्या गुन्ह्यसाठी ५०० रुपये; किराणा मालाची विक्री करणाऱ्या विक्रेत्यांना पहिल्या गुन्ह्यसाठी ५०० रुपये, दुसऱ्या गुन्ह्यासाठी एक हजार रुपये, दूध, दही, फळे, चहा-कॉफी विक्रेत्यांना पहिल्या गुन्ह्यसाठी ५०० रुपये, दुसऱ्या गुन्ह्यासाठी एक हजार रुपये, हॉटेल, मॉल व अन्य दुकानदारांना पहिल्या गुन्ह्यसाठी एक हजार रुपये आणि दुसऱ्या गुन्ह्यसाठी दोन हजार रुपये दंड आकारण्याचे नवे सूत्र सादर केले. प्रशासनाने हा प्रस्ताव विधि समितीच्या बुधवारच्या बैठकीत सादर केला होता. त्यानंतर स्थायी समिती आणि पालिका सभागृहात मंजुरीसाठी सादर करण्यात येणार होता. मात्र दंडाच्या रकमेत सुधारणा करण्याचे अधिकार पालिकेला नाहीत, असे सूतोवाच पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी अलीकडेच केले आणि त्यामुळे पालिकेमधील शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये प्रचंड संभ्रम निर्माण झाला. विधि समितीच्या बुधवारच्या बैठकीत सादर केलेला प्रस्ताव सत्ताधारी शिवसेनेने फेटाळून लावला. प्लास्टिक बंदीची अधिसूचना सरकारने जारी केली आहे. या अधिसूचनेमधील दंडाच्या रकमेत सुधारणा करण्याचे अधिकार पालिकेला नाहीत, असे स्पष्ट करत विधि समिती अध्यक्षा सुवर्णा करंजे यांनी हा प्रस्ताव फेरविचारार्थ प्रशासनाकडे पाठवून दिला. सेनेने हा प्रस्ताव फेटाळून लावल्याने आता प्लास्टिक बाळगणारे फेरीवाले, दुकानदार आदींना पाच ते दहा हजार रुपये दंड भरावा लागणार आहे. या प्रस्तावाला विधि समितीपाठोपाठ स्थायी समिती आणि पालिका सभागृहाने मंजुरी दिली असती तरी पालिकेला सुधारित दरानुसार दंडात्मक कारवाई करता आली नसती. त्यासाठी प्रशासनाला हा प्रस्ताव सरकारकडे सादर करावा लागला असता. सरकारने मंजुरी दिल्यानंतरच दंडाच्या सुधारित दराची अंमलबजावणी करता आली असती. शिवसेनेने संधी गमावली मुंबईमधील फेरीवाले, किरकोळ विक्रेते आदींना बंदी असलेले प्लास्टिक बाळगल्याप्रकरणी करण्यात येणाऱ्या दंडाची रक्कम मोठी आहे. पालिका प्रशासनाने सादर केलेल्या प्रस्तावाची दखल घेत पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी त्याला मंजुरी दिली असती तर दंडाची रक्कम कमी केल्याचे श्रेय शिवसेनेला मिळाले असते. मात्र आता सामान्य फेरीवाले, किरकोळ विक्रेत्यांचा रोष शिवसेनेवर ओढवण्याचीच अधिक शक्यता आहे. राज्य सरकारने प्लास्टिक बाळगणाऱ्यांविरोधात निश्चित केलेल्या दंडाच्या रकमेत सुधारणा करण्याचे अधिकार पालिकेला नाहीत. त्यामुळे हा प्रस्ताव फेरविचारार्थ पालिका प्रशासनाकडे पाठवून देण्यात आला आहे. मात्र दंडाची रक्कम कमी करण्याबाबत राज्य सरकारकडे शिफारस करण्याची सूचना पालिका प्रशासनाला करण्यात आली आहे. हा पक्षाचा निर्णय आहे. - सुवर्णा करंजे, अध्यक्ष, विधि समिती बंदी असलेले प्लास्टिक बाळगण्यास कुणीही धजावू नये म्हणून दंडाची रक्कम पाच ते दहा हजार रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. दंडाची रक्कम कमी केल्यास बंदी असलेले प्लास्टिक बाळगणाऱ्यांना जरब बसणार नाही. - यशवंत जाधव, अध्यक्ष, स्थायी समिती
