अंतर्गत सुरक्षेसंबंधी पुस्तकावरील चर्चेतील सूर पोलिसांवर त्यांच्या निर्धारित कामांशिवाय अनेक अनुत्पादक कामांचा अतिरिक्त भार टाकण्यात आला आहे. त्यामुळे कायदा-सुव्यवस्था राखणे, गुन्ह्य़ांची उकल करणे आणि देशाची अंतर्गत सुरक्षा सुनिश्चित करणे या मूळ जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी तसेच त्यासाठी लागणाऱ्या क्षमता विकसित करण्यासाठी पोलिसांना वेळच मिळत नाही. यास्तव पोलिसांना अतिरिक्त कामांतून मुक्त करून मुख्य जबाबदारीवर लक्ष केंद्रित करण्यास वेळ दिला पाहिजे, असा सूर अंतर्गत सुरक्षेसंबंधी पुस्तकावरील चर्चेतून उमटला. भारतीय पोलीस सेवेतील (आयपीएस) माजी अधिकारी वप्पाला बालचंद्रन यांनी लिहिलेल्या ‘किपिंग इंडिया सेफ : द डिलेमा ऑफ इंटर्नल सिक्युरिटी’ या पुस्तकावर शनिवारी मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे चर्चा आयोजित करण्यात आली होती. त्यात लेखकवप्पाला बालचंद्रन,भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आयएएस) माजी अधिकारी राम प्रधान, ज्येष्ठ पत्रकार आणि खासदार कुमार केतकर, माजी आयएएस अधिकारी बाळ भागवत, निवृत्त आयपीएस अधिकारी सतीश साहनी, निवृत्त आयपीएस अधिकारी एम. एन. सिंग, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या संरक्षणशास्त्र विभागाचे प्राध्यापक डॉ. श्रीकांत परांजपे, मुंबईतील एशियाटिक सोसायटीचे उपाध्यक्ष योगेश कामदार आदी मान्यवरांनी भाग घेतला. यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानचे सरचिटणीस एस. जी. काळे यांनी चर्चेचे संचालन केले. लेखक बालचंद्रन यांनी पुस्तकातील मुद्दय़ांचा आढावा घेतला. भारतीय राज्यघटनेतील काही त्रुटींमुळे देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेपुढील आव्हाने हाताळताना अडचणी येत असल्याचे बालचंद्रन यांनी सांगितले. राज्यघटनेत अंतर्गत सुरक्षा या विषयाचा समावेश करताना घटनेच्या रचनाकारांनी १९३५ सालच्या गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अ‍ॅक्ट या ब्रिटिशकालीन कायद्याचा आधार घेऊन चूक केली. त्यानुसार कायदा आणि सुव्यवस्था ही राज्यांची जबाबदारी ठरवण्यात आली आणि आपत्कालीन स्थितीत केंद्र सरकार राज्यांना मदत करील अशी तरतूद करण्यात आली. यामुळे हिंसक चळवळींच्या काळात देशाची अंतर्गत सुरक्षा हाताळण्यास राज्ये पुरेशी सक्षम बनली नाहीत आणि त्यात केंद्राची भूमिका कमकुवत झाली. अंतर्गत सुरक्षेच्या प्रश्नावर केंद्र सरकार कमजोर बनणे ही चूक होती. ती घटना तयार करताना टाळता आली असती. अर्थात सरकारला याची जाणीव नव्हती असे नाही. पण राज्यांकडून होणाऱ्या विरोधाचा विचार करून तसे करणे टाळले जाते, असे ते म्हणाले. विविध सुरक्षा यंत्रणांमधील समन्वयाचा अभाव याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. मुंबईतील २६ नोव्हेंबर २००८ रोजीच्या दहशतवादी हल्ल्याची आगाऊ सूचना देण्यास केंद्र सरकार कमी पडले आणि राज्य पोलिसांनी उपलब्ध साधनांनीशी दहशतवाद्यांचा मुकाबला केला, असे बालचंद्रन यांनी पुस्तकात नमूद केले आहे. देशात सध्या मुस्लिमांवर दहशतवादाचा शिक्का मारून सामाजिक तेढ निर्माण केली जात आहे. हे पंजाबमधील शीख आंदोलनाच्या वेळीही झाले नव्हते. मात्र आता राजकीय पक्ष तशी तेढ निर्माण करत आहेत आणि काही प्रसारमाध्यमे त्याला खतपाणी घालत आहेत. ही स्थिती सुरक्षेसाठी घातक आहे, याकडे कुमार केतकर यांनी लक्ष वेधले. दहशतवादाचा मुकाबला करण्यासाठी आपला कायदा कसा उत्क्रांत होत गेला, याचा उल्लेख पुस्तकात नाही याकडे राम प्रधान यांनी लक्ष वेधले. तसेच पोलीस आणि प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना अधिकारांचा योग्य वापर करता आला पाहिजे, असेही ते म्हणाले. अंतर्गत सुरक्षेबाबत केंद्राची स्थिती कमजोर आहे आणि राज्यघटनेत त्रुटी आहेत या लेखकाच्या मुद्दय़ांचे सतीश साहनी यांनी खंडन केले. त्यासाठी कलम ३५५ पुरेसे सक्षम आहे, असे ते म्हणाले. त्याला कामदार यांनी दुजोरा दिला. सिंगूर, जैतापूर किंवा शबरीमला असे सामाजिक विषय योग्य वेळी हाताळले नाहीत तर त्यातून हिंसक चळवळी उभारू शकतात. त्यासाठी संघर्ष उभा राहिल्यानंतर तो हाताळण्यापेक्षा तो उभा राहू नये यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. संघर्ष व्यवस्थापनात समाजाचा सहभाग महत्त्वाचा आहे, असे मत श्रीकांत परांजपे यांनी मांडले. .विविध प्रकारचे गुन्हे आणि सुरक्षाविषयक जबाबदाऱ्या हाताळण्यासाठी विशेष सुरक्षा दलांच्या स्थापनेचा पर्याय भागवत यांनी सुचवला.
