गुन्ह्य़ांची उकल करण्यात राज्याची कामगिरी फार काही चांगली नसतानाच चोरीचा मुद्देमाल शोधण्यातही राज्य पोलिसांची कामगिरी समाधानकारक नाही, अशी माहिती राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाच्या अहवालात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. चोरीचा मुद्देमाल शोधण्याचे प्रमाण महाराष्ट्रात ७.९ टक्के आहे. देशाचे सरासरी प्रमाण १५ टक्के आहे. महाराष्ट्रात चोरीचा मुद्देमाल शोधून काढण्याचे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरीच्या निम्मेच आहे. महाराष्ट्राला दुहेरी आकडय़ाची सरासरी गाठता आलेली नसताना तामिळनाडूमध्ये हे प्रमाण ६६.९ टक्के आहे. २०१५च्या तुलनेत गेल्या वर्षी (२०१६) चोरीचा मुद्देमाल शोधून काढण्याचे प्रमाण वाढले आहे ही तेवढीच समाधानाची बाब. २०१५ मध्ये हे प्रमाण ५.१ टक्के एवढेच होते. यंदा त्यात जवळपास तीन टक्क्य़ांनी वाढ झाली आहे. तामिळनाडूच्या तुलनेत महाराष्ट्राची कामगिरी फारच कमी आहे. २०१६ या वर्षांत महाराष्ट्रात ३३७१ कोटी रुपयांचा मुद्देमाल चोरीला गेला होता. देशातील एकूण चोरीच्या मुद्देमालात राज्यातील चोरीचे प्रमाण हे ३५ टक्के होते. एकूण चोरीपैकी २६७ कोटी रुपयांचा माल हस्तगत करण्यात आला. २०१५ मध्ये ४५३३ कोटी रुपयांचा मुद्देमाल चोरीला गेला होता आणि देशातील हे प्रमाण ५५ टक्के होते. राष्ट्रीय पातळीवरील सरासरी आणि राज्यातील मुद्देमाल शोधण्याचे प्रमाण याचे प्रमाण नेहमीच कमी राहिले आहे. २०१४ मध्ये राष्ट्रीय पातळीवर चोरीचा मुद्देमाल हस्तगत करण्याचे प्रमाण २१ टक्के असताना राज्याचे प्रमाण हे १०.५ टक्के होते. २०१० मध्ये राष्ट्रीय पातळीवर सरासरी २८.९ टक्के असताना महाराष्ट्रात हेच प्रमाण ९.८ टक्के होते. देशातील आठ राज्यांमध्ये चोरीचा मुद्देमाल हस्तगत करण्याचे प्रमाण ४० टक्क्य़ांपेक्षा अधिक आहे. ही राज्ये पुढीलप्रमाणे - तामिळनाडू (६६.९ टक्के), राजस्थान (५४.७ टक्के), उत्तराखंड (५४ टक्के), तेलंगण (५३.७ टक्के), जम्मू आणि काश्मीर (४५.१ टक्के), हिमाचल प्रदेश (४४ टक्के), आंध्र प्रदेश (४१.१ टक्के), सिक्कीम (४० टक्के).
