मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन; विद्यार्थी आंदोलनामागे खासगी क्लासचालक असल्याचा आरोप राज्य लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) माध्यमातून भरण्यात येणाऱ्या जागांचा आढावा घेऊन त्यात वाढ करण्याबाबत सरकार प्रयत्नशील असून मोठय़ा प्रमाणात जागा निघतील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी राज्यातील विद्यार्थ्यांना दिली. तसेच राज्यात सुरू असलेल्या एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामागे खासगी क्लासचालक असून तेच या आंदोलनाला रसद पुरवीत असल्याचा आरोपही मुख्यमंत्र्यांनी केला. विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मंगळवारी स्थगन प्रस्तावाच्या माध्यमातून हा विषय विधानसभेत उपस्थित केला होता. ते म्हणाले की, या सरकारच्या काळात आंदोलन केल्याशिवाय न्याय मिळू शकत नाही, हे सोमवारच्या आदिवासी शेतकरी आंदोलनावरून स्पष्ट झाले. लोकसेवा आयोगाच्या पदांची भरती होत नसल्यामुळे बेरोजगार तरुणांमध्ये प्रचंड असंतोष असून, स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या शेकडो तरुणांचा मोर्चा मुंबईला आला आहे. राज्यात सुमारे दीड लाख पदे रिक्त असताना एमपीएससीच्या माध्यमातून केवळ ६९ पदांची जाहिरात देण्यात आली. एकीकडे वर्षांला दोन कोटी नोकरभरतीची घोषणा केली जाते, तर दुसरीकडे शासकीय नोकरभरतीत ३० टक्के कपात करण्याचे सरकारचे धोरण असून केंद्र सरकारकडून तर बेरोजगारांचे सर्वेक्षण बंद करण्याचे आदेश दिले जातात, असा दावा विखे पाटील यांनी केला. एमपीएससीत काही गैरव्यवहार होत असतील तर ते दूर केले पाहिजेत; परंतु त्यासाठी अनेक वर्षे स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधकारमय करणे योग्य नसल्याचे विखे पाटील म्हणाले. सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात स्पर्धा परीक्षांसाठी जिल्हा स्तरावर मार्गदर्शन केंद्रे सुरू करण्याचे प्रस्तावित केले आहे; परंतु भरतीच होणार नसेल तर या मार्गदर्शन केंद्राचा काय उपयोग, असा सवालही त्यांनी केला. सरकारने तातडीने भरती प्रक्रिया सुरू राज्यातील बेरोजगार तरुणांचा असंतोष कमी करावा. अन्यथा सरकारला त्याची मोठी किंमत चुकवावी लागेल, असा इशाराही त्यांनी या वेळी दिला. बेरोजगारांचे सर्वेक्षण बंद करण्याबाबत केंद्र सरकारने कोणतेही आदेश दिलेले नसून उलट दर तीन महिन्यांनी हे सर्वेक्षण करावे, अशा सूचना केल्या आहेत, असे स्पष्ट करून मुख्यमंत्री म्हणाले की, सध्या सर्व विभागांतील पदांचा आढावा घेतला जात असून त्यानंतर एमपीएसचीच्या जागा मोठय़ा प्रमाणात निघतील. त्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असून लवकरच सकारात्मक निर्णय होतील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी दिली. त्याच वेळी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामागे खासगी क्लासचालक असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. राज्यात ज्या ज्या वेळी नवीन वेतन आयोग येतो, त्या वेळी काही काळासाठी एमपीएसीची पद भरती प्रक्रिया थंडावते. वेतन आयोगानंतर पदांचा आढावा घेऊन भरतीबाबतचा निर्णय घेतला जातो. सरकारने गृह, पाणीपुरवठा, जलसंपदा, आरोग्य आदी विभागांमध्ये भरतीवर कोणतेही र्निबध घातले नसून अन्य विभागांमध्ये मात्र पदांचा आढावा घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. - देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
