माता मृत्युदर कमी असणाऱ्या राज्यांच्या यादीत महाराष्ट्राने दुसरा क्रमांक कायम राखला आहे. ‘सॅम्पल रजिस्ट्रेशन सव्‍‌र्हे’च्या (एसआरएस) गुरुवारी प्रकाशित झालेल्या अहवालातून ही बाब समोर आली आहे. केंद्रीय नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयाकडून करण्यात आलेल्या २०१६-१८ च्या ‘सॅम्पल रजिस्ट्रेशन सव्‍‌र्हे’च्या यादीत केरळ पहिल्या स्थानावर असून तेथील माता मृत्युदर ४३ इतका नोंदविला गेला आहे. तर महाराष्ट्राचा दर ४६ आहे. यावेळेस पहिल्या आणि दुसऱ्या क्रमांकावरील राज्यांच्या माता मृत्युदरामध्ये असणारे अंतर कमी झाले आहे. गेल्या तीन वर्षांत महाराष्ट्राचा माता मृत्युदर ६८ वरून ६१, नंतर ५५ आणि आता ४६ असा नोंदविण्यात आला आहे. या यादीत पहिल्या पाच क्रमांकामध्ये केरळ (४३), महाराष्ट्र (४६), तमिळनाडू (६०), तेलंगणा (६३), आंध्र प्रदेश (७४) या राज्यांचा समावेश आहे. या सर्वेक्षणानुसार देशाचा माता मृत्युदर हा ११३ असून २०१५-१७ च्या तुलनेत त्यात ७.४ टक्क्य़ांनी घट झाली आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाने माता मृत्युदर कमी करण्यासाठी नेमून दिलेल्या शाश्वत विकास ध्येयाची पूर्तता देशातील पाच राज्यांनी केली असून त्यामध्ये महाराष्ट्राचा समावेश असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. माता मृत्युदर कमी असलेल्या राज्यांच्या यादीत यावेळेसही महाराष्ट्राने दुसरा क्रमांक मिळविला, ही बाब दिलासा देणारी आहे. राज्यातील आरोग्य यंत्रणा करीत असलेल्या उपाययोजनांमुळे आणि प्रयत्नांमुळे हे यश मिळाल्याची भावना आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी व्यक्त केली. या यशाबद्दल त्यांनी आरोग्य यंत्रणेचे कौतुक केले आहे. राज्यात संस्थात्मक बाळंतपणात वाढ झाली असून त्यामुळे मातामृत्यू रोखणे शक्य होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. उपाययोजना अशा.. राज्यातील गर्भवती मातांच्या आणि नवजात अर्भकांच्या आरोग्याची निगा राखण्यासाठी विशेष उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. राज्यात २४८ प्राथमिक संदर्भ सेवा केंद्र (फर्स्ट रेफरल युनिट) सुरू करण्यात आले असून त्या माध्यमातून संस्थात्मक बाळंतपण वाढविण्यावर भर दिला जात आहे. माहेर योजनेच्या माध्यमातूनही दुर्गम भागात मातामृत्यू रोखण्याचे प्रयत्न केले जात असल्याचे आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी सांगितले. आरोग्य विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी सांघिक भावनेतून केलेल्या कामाचे हे यश असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
