‘जीएसटी’ उत्पन्नात घट; करचुकवेगिरी करणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा संजय बापट, मुंबई देशातील आर्थिक मंदीसदृश्य स्थितीची झळ कंपन्या, उद्योगांबरोबरच राज्याच्या तिजोरीलाही बसू लागली आहे. राज्याच्या तिजोरीत सर्वाधिक भर घालणाऱ्या वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) उत्पन्नात कमालीची घट झाल्याने राज्य प्रशासन हवालदिल झाले असून, उत्पन्न वाढीसाठी करचुकवेगिरी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. देशात आर्थिक मंदी नसल्याचा दावा केंद्र आणि राज्य सरकारकडून गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्याने केला जात होता. मात्र, राज्यातील अनेक उद्योगांना तसेच व्यापारी आस्थापनांना मंदीचा फटका बसू लागल्याचे आता राज्य सरकारही मान्य करू लागले आहे. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सरकारने केलेल्या विविध घोषणा, पूरग्रस्त, दुष्काळग्रस्तांसाठी दिलेली मदत आणि विकास योजनांवर झालेला मोठा खर्च याचा ताळमेळ घालताना राज्याच्या तिजोरीवर मोठा ताण पडत आहे. त्यातच तिजोरीत येणाऱ्या महसुलातही मोठय़ा प्रमाणात घट होऊ लागल्याने प्रशासनाची चिंता वाढली आहे. वस्तू आणि सेवा कराच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या महसुलाचा राज्याच्या उत्पन्नात सर्वाधिक वाटा असतो. सरकारने चालू आर्थिक वर्षांत वस्तू व सेवा कराच्या माध्यमातून एक लाख ४२ हजार कोटी रूपयांच्या महसुलाचे उद्दीष्ट ठेवले होते. प्रत्यक्षात मात्र ऑक्टोबरअखेर या कराच्या माध्यमातून ८२ हजार कोटी रूपयांचा महसूल गोळा झाला. त्यामुळे उर्वरित कालावधीत उद्दीष्ट पूर्ण होण्याबाबत साशंकता व्यक्त होत आहे. विशेष म्हणजे गेल्या वर्षी वस्तू व सेवा करातून मिळणाऱ्या उत्पन्नात १२-१३ टक्के वाढ होती. मात्र यावेळी ती जेमतेम पाच ते सहा टक्यांपर्यंत मर्यादित राहिली असून जुलै, ऑगस्टमध्ये ती उणे गेली होती. विक्री आणि सेवा कराप्रमाणेच महसूल, परिवहन या विभागाचा महसूलही अपेक्षेप्रमाणे नसल्यामुळे उत्पन्न आणि खर्चाचा ताळमेळ घालताना वित्त विभागास तारेवरची कसरत करावी लागत असल्याची माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली. वस्तू व सेवा कराच्या उत्पन्नात घट होत असल्याबद्दल केंद्र सरकानेही चिंता व्यक्त केली असून करचुकवेगिरी करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. या कराच्या वसुलीबाबत केंद्र सरकारकडमून सातत्याने आढावा घेतला जात आहे. त्यानुसार मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनीही अलिकडेच वस्तू व सेवा कर विभाग आणि वित्त विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन कारवाईचे आदेश दिल्याचे समजते. त्यानुसार करचुकवेगिरी करणाऱ्या सुमारे ७५-८० बडय़ा व्यापाऱ्यांची यादी तयार करण्यात आली असून त्यात काही हवालाच्या माध्यमातून व्यापार करून कर चुकवत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे पहिल्या टप्यात या व्यापाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला जाणार असून राज्यात सर्वत्र अशीच मोहीम राबविली जाणार आहे. करचुकवेगिरीचे काही गंभीर प्रकार आढळून आल्यास सबंधितांवर फौजदारी कारवाईही केली जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. केंद्राकडून गंभीर दखल केंद्र सरकारला यंदा वस्तू व सेवा कराच्या माध्यमातून अपेक्षित उत्पन्न मिळू शकलेले नाही. मंदीचा फटका मोठय़ा प्रमाणावर करसंकलनास बसला. राज्यांकडून पुरेशी वसुली होत नसल्याने केंद्राच्या महसुली उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. याची गांभीर दखल केंद्र सरकारने घेतली. यातूनच केंद्र सरकारने डोळे वटारताच राज्य सरकारे सक्रिय झाली आहेत. महाराष्ट्रासारख्या राज्यातून जास्तीत जास्त करवसुली व्हावी, अशी केंद्राची अपेक्षा आहे. * वस्तू व सेवा कराचे महसुली उद्दिष्ट : १ लाख ४२ हजार कोटी * ऑक्टोबरअखेर करवसुली : ८२ हजार कोटी
