News Flash

महाराष्ट्र सदन प्रकरणात लाच दिल्याचे अस्पष्ट!

नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन उभारताना माजी सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ आणि कुटुंबीयांना लाच दिल्याप्रकरणी कुठलेही पुरावे विशेष पथकाच्या तपासात पुढे आले नसल्याचे कळते.

| March 8, 2015 04:38 am

नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन उभारताना माजी सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ आणि कुटुंबीयांना लाच दिल्याप्रकरणी कुठलेही पुरावे विशेष पथकाच्या तपासात पुढे आले नसल्याचे कळते. किंबहुना महाराष्ट्र सदनमधील फर्निचर पुरविण्यासाठी भुजबळ यांच्या मुंबई एज्युकेशन ट्रस्टमधील कर्मचाऱ्यांच्या एका कंपनीला रक्कम देण्यात आली. मात्र या कंपनीची शिफारस राज्याच्या तत्कालीन मुख्य वास्तुरचनाकारांनी केल्याची बाबही तपासादरम्यान उघड झाली आहे.
भुजबळ आणि कुटुंबीयांना ८२ कोटींची लाच मिळाल्याच्या कथित आरोपप्रकरणी ‘आम आदमी पार्टी’च्या अंजली दमानिया आणि इतरांनी केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार विशेष पथकामार्फत नुकताच अंतरिम अहवाल सादर करण्यात आला. महाराष्ट्र सदन प्रकरणात १७ कोटींची लाच दिल्याचा आरोप याचिकेत आहे. त्यापाठोपाठ वांद्रे येथील सरकारी वसाहत (६१.५० कोटी), सांताक्रूझ येथील राज्य ग्रंथालयाची इमारत (२.५ कोटी), मुंबई नाशिक टोल रोड (एक कोटी १९ लाख) यांचाही उल्लेख आहे. त्यानुसार सुरुवातीला महाराष्ट्र सदन प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली. परंतु त्यात लाच दिल्याचे कुठलेही पुरावे विशेष पथकापुढे आलेले नाही, अशी माहितीही सूत्रांनी दिली.
भुजबळ कुटुंबीयांना लाच दिली नाही!
महाराष्ट्र सदन आणि इतर शासकीय कामे करण्याच्या मोबदल्यात १०० कोटींचे मूल्य ठरवून तितके चटई क्षेत्रफळ आमच्या झोपु योजनेसाठी देण्यात आले. ही सर्व कामे स्वत:चा निधी वापरून खासगी विकासक म्हणून मार्गी लावली. त्यामुळे भुजबळ कुटुंबीयांना लाच देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असा खुलासा के. एस. चमणकर इंटरप्राईझेसने केला आहे. ‘चौकशीच्या फेरविचाराची पंकज भुजबळ यांची मागणी फेटाळली’ (२५ फेब्रुवारी २०१५) या वृत्तात, मुंबई आणि नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनाच्या पुनर्बाधणीचे कंत्राट मे. चमणकर एंटरप्राईझेस प्रा. लि. या कंपनीच्या झोळीत टाकण्याच्या मोबदल्यात छगन भुजबळ आणि कुटुंबीयांनी तब्बल ८२ कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप अंजली दमानिया यांनी केल्याचे म्हटले आहे. या संदर्भात याचिकेतही असा उल्लेख नाही तसेच १८ डिसेंबर २०१४ रोजी मुख्य न्यायाधीश मोहित शाह आणि न्या. बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या आदेशातही तसा उल्लेख नाही, याकडे खुलाशात लक्ष वेधण्यात आले आहे. महाराष्ट्र सदनाच्या कामामध्ये ४५ विविध कंपन्यांची सेवा घेण्यात आली आणि त्यांना धनादेशाद्वारे पैसे अदा करण्यात आले आहेत, असेही त्यात म्हटले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 8, 2015 4:38 am

Web Title: maharashtra sadan acb chhagan bhujbal pankaj bhujbal sameer bhujbal
Next Stories
1 गड किल्ल्याच्या संवर्धनासाठी समिती स्थापणार- विनोद तावडे
2 भूसंपादन कायद्याला विरोध – शरद पवार
3 रेल्वेसखींचा एक दिवस आधीच उत्सव
Just Now!
X