राज्याचे माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ आणि इतरांवर महाराष्ट्र सदन प्रकरणात दाखल झालेल्या तीन गुन्ह्य़ांप्रकरणी आरोपपत्र दाखल करण्यात अद्यापही अडचणी येत असल्याचे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातील (एसीबी) सूत्रांनी सांगितले. अंधेरी येथील प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या भूखंडाविषयी करण्यात आलेल्या मुल्यांकनाला आक्षेप घेण्यात आला असून एकाच अभिन्यासातील दोन भूखंडाचे दर वेगळे गृहित धरण्यात आल्याबद्दल आता नव्याने आक्षेप घेण्यात आला आहे. शासकीय मुल्यांकन मापक शिरीष सुखात्मे यांनी दिलेल्या अहवालावरुन अखेर एसीबीने या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला. मात्र हा अहवाल सुखात्मे यांनी एका दिवसांत सादर केला आणि त्याची शहानिशा न करता गुन्हा दाखल केल्याचा मुद्दा आरोपी असलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या तत्कालीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी उचलून धरला आहे. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विद्यमान मुख्य अभियंत्यांकडून अहवाल मागविण्यात आला. परंतु त्यांनी सारे काही नियमानुसार असून कुठल्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार नाही, असा अहवाल दिल्यानंतर एसीबीची झोप उडाली. याबाबतचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने सर्वप्रथम प्रसिद्ध केले होते. त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी हा अहवाल रद्द करून सुधारीत अहवाल दिल्याचे स्पष्ट केले. २या बाबींमुळे प्रत्यक्ष आरोपपत्र दाखल करण्यात विलंब होत आहे. सुखात्मे यांच्या अहवालात अंधेरीतील प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या भूखंडाचे मुल्यांकन करताना अंधेरी रेल्वे स्थानकाजवळील मालमत्तांच्या शीघ्रगणकातील दराचा आधार घेतल्याचा नवा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. या विभागातील वाणिज्य वापराचे सरासरी दर एक लाख १४ हजार २९१ असल्यामुळे विकासकाला निव्वळ नफा ७४९ कोटी रुपये इतका होतो, असा सुखात्मे यांचा निष्कर्ष होता. परंतु हे मुल्यांकनच चुकीचे असून आरटीओचा भूखंड ज्या लेआऊटमध्ये येतो त्यामध्ये सनदी अधिकाऱ्यांची पाटलीपुत्र ही सोसायटी येते आणि या सोसायटीने कामधेनू व्यापारी संकुल चालविणाऱ्या रेंजवेअर कंपनीला त्याच कालावधीत म्हणजे २००६ मध्ये सदर भूखंड पावणेआठ कोटीं रुपयांच्या मोबदल्यात भाडेपट्टय़ावर देताना त्यावेळी रेडी रेकनरचा दर ८६ हजार रुपये प्रति चौरस मीटर असा गृहित धरला. (नगरभूमापन क्रमांक ४७/२३० आणि ४७/२३३) आरटीओ भूखंडासाठी ४७/२३३ हा नगरभूमापनक्रमांक लागू असतानाही अन्य नगरभूमापन क्रमांक गृहित धरून त्याची सरासरी काढून सुखात्मे यांच्या अहवालात २००६ चा दर एक लाख १४ हजार २९१ गृहित धरण्यात आल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे पाटलीपुत्र सोसायटीत या प्रकरणाचे प्रमुख तपास अधिकारी व अतिरिक्त महासंचालक संजय बर्वे यांची सदनिका असल्याच्या मुद्दय़ाकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे. त्यामुळे या आरटीओच्या भूखंडाचे नेमके मुल्यांकन किती हे महसूल विभागाकडून करून घेण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे. हे प्रकरण न्यायप्रवीष्ट असल्यामुळे काहीही मत व्यक्त करणे योग्य होणार नाही - शिरीष सुखात्मे, शासकीय मुल्यांकन मापक
