News Flash

मूल्यांकन अहवालाआधीच गुन्ह्य़ासाठी संमती!

महाराष्ट्र सदन प्रकरणात तांत्रिक मुद्दा अडचणीचा ठरणार

महाराष्ट्र सदन

महाराष्ट्र सदन प्रकरणात तांत्रिक मुद्दा अडचणीचा ठरणार

महाराष्ट्र सदन प्रकरणात घोटाळा असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ज्या मूल्यांकन अहवालाचा आधार घेतला आहे तो अधिकृतपणे येण्याआधीच गुन्हा नोंदविण्यासाठी परवानगी घेण्यात आल्याची माहिती उघड झाली आहे. परवानगी मिळाल्यानंतर मूल्यांकन अहवाल सादर झाल्याचा तांत्रिक मुद्दा पुढे आल्याने या प्रकरणातील गांभीर्यच कमी झाल्याचा आरोप केला जात आहे. या प्रकरणी तपासावर देखरेख ठेवणारे तत्कालीन पोलीस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांनी मात्र हा तांत्रिक मुद्दा इतका अडचणीचा ठरणार नाही, असा दावा केला आहे.

भाजपचे खासदार किरीट सोमय्या यांनी महाराष्ट्र सदन प्रकरणात दहा हजार कोटींचा घोटाळा असल्याचा आरोप करताना या बदल्यात विकासकाला मुंबईत ३० लाख चौरस फूट चटईक्षेत्रफळ खुल्या बाजारात विक्रीसाठी दिल्याचा दावा केला होता, परंतु महाराष्ट्र सदन प्रकरणात कुठलाही घोटाळा नाही, असा अहवाल तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांना सादर करण्यात आला होता. या प्रकरणी करण्यात आलेल्या गुप्त चौकशीतही महाराष्ट्र सदन प्रकरण नियमानुसार असल्याचे नमूद करताना सोमय्या यांचा दहा हजार कोटींच्या घोटाळ्याचा वा ३० लाख चौरस फूट विकासकाला दिल्याचा दावा गुप्त चौकशीत फेटाळण्यात आला होता. दीक्षित यांनीच हा अहवाल शासनाला सादर केला होता. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने विशेष समिती नेमण्याचे आदेश दिल्यानंतर या प्रकरणी पुन्हा तपास सुरू झाला होता.

महाराष्ट्र सदन प्रकरणात घोटाळा असल्याचे स्पष्ट करण्यासाठी खासगी मूल्यांकन करण्याचे ठरविण्यात आले. त्यासाठी शिरीष सुखात्मे यांची मदत घेण्यात आली. सुखात्मे यांनी

आपला अहवाल ८ जून रोजी एसीबी कार्यालयाला सादर केला, परंतु त्याआधीच म्हणजे ४ जून रोजी गुन्हा दाखल करण्याबाबत तपास अधिकारी व सहायक आयुक्त नरेंद्र तळेगावकर यांनी अतिरिक्त महासंचालक संजय बर्वे यांच्यामार्फत महासंचालक दीक्षित यांच्याकडे परवानगी मागितली.

ही परवानगी ९ जूनलाच दिली गेली. त्याच दिवशी दीक्षित यांनीही मंजुरी दिली. सुखात्मे यांचा अहवाल सादर झाल्याबाबत आवक-जावक नोंदवहीत ८ जूनची तारीख आहे. तपास अधिकाऱ्यांना हा अहवाल ९ जूनला प्रत्यक्षात हाती मिळाल्याची नोंद आहे. याबाबतची माहिती अधिकारातील कागदपत्रे ‘लोकसत्ता’कडे आहेत. संपूर्ण गुन्हा या अहवालावरच प्रामुख्याने आधारित असल्यामुळे हा तांत्रिक मुद्दा खटल्याच्या वेळी न्यायालयात अडचणीचा ठरणार आहे.

महाराष्ट्र सदन प्रकरणात झालेला घोटाळा समजून घेण्यासाठी या क्षेत्रातील तज्ज्ञ शिरीष सुखात्मे यांच्याशी बराच काळ चर्चा सुरू होती. तपास अधिकाऱ्याने त्याच काळात सर्व माहिती नोंदवून घेतली होती. या तपासादरम्यान औपचारिकरीत्या अहवाल सादर झाला. शासकीय आदेश तर त्यानंतर जारी झाला. हा घोटाळा उघड करण्यासाठी तज्ज्ञांचा अहवाल हा आम्ही सादर केलेल्या पुराव्यांपैकी एक आहे. त्याच पुराव्यावर संपूर्ण खटला आधारित आहे असे नव्हे.  – प्रवीण दीक्षित, माजी पोलीस महासंचालक

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 20, 2017 12:53 am

Web Title: maharashtra sadan case 2
Next Stories
1 सामनावरील बंदीची मागणी हा देशात आणीबाणी लादण्याचा डाव: संजय राऊत
2 भिवंडीत प्लास्टिक गोदामाला आग; चौघांचा होरपळून मृत्यू
3 काँग्रेस नगरसेवक मनोज म्हात्रे खूनप्रकरणी आणखी दोघांना अटक
Just Now!
X