नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन व इतर बांधकामे करून घेण्याच्या मोबदल्यात विकास हक्क हस्तांतर (टीडीआर) देण्याचे प्रस्तावित असले तरी ही योजना ज्या झोपु योजनेवर आधारित होती त्यातून मे. चमणकर एंटरप्राईझेसची उचलबांगडी करण्यात आल्यामुळे आता शासनाला शिल्लक बांधकामापोटी तब्बल दीडशे कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. या प्रकल्पात शासनाला ७०० संक्रमण शिबिरेही बांधून घ्यायची आहेत. या प्रकल्पात जो नवा विकासक नियुक्त होईल त्याला आता ही जबाबदारी उचलावी लागणार आहे. मात्र सध्या विकासक निवड प्रक्रियेला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. अंधेरी पश्चिमेतील अण्णानगर, विठ्ठल रखुमाईनगर आणि कासमनगर सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे झोपु प्रकल्प एकत्रित करून या बदल्यात शासनाने टीडीआर देण्याचे प्रस्तावित केले. या बदल्यात नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, टेस्टिंग ट्रॅक, तळघर, अधिकारी-कर्मचारी निवासस्थाने तसेच मलबार हिल येथील हायमाऊंट अतिथिगृह मे. चमणकर एंटरप्राईझेसला बांधून द्यायचे होते. यापैकी महाराष्ट्र सदन, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय बांधून पूर्ण झाले आहे तर हायमाऊंट अतिथिगृहाची इमारत बांधून पूर्ण आहे. त्यात सुविधा पुरविलेल्या नाहीत. उर्वरित बांधकामे पूर्ण झालेली नाहीत. कालिना येथील राज्य ग्रंथालयाची इमारत बांधून देण्याच्या मोबदल्यात विकासहक्क मिळविणाऱ्या इंडिया बुल्सने या प्रकल्पातून माघार घेत खर्च परत मागितला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या प्रकरणी मूल्यांकन करून ही रक्कम २०० कोटी इतकी निश्चित केल्याचे कळते. या निकषानुसार महाराष्ट्र सदन प्रकरणातील शिल्लक बांधकामांसाठी दीडशे कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. याबाबत बांधकाम विभागाचे सचिव अरविंद सगणे यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. सद्यस्थिती (कंसात आजच्या बाजारभावाप्रमाणे येणारा बांधकाम खर्च) * प्रादेशिक परिवहन पश्चिम विभागासाठी टेस्टिंग ट्रॅक, तळघर - इरादापत्र जारी. काम सुरू करण्याचे प्रमाणपत्र प्रलंबित (६० कोटी) * परिवहन अधिकारी (पश्चिम) अधिकारी-कर्मचारी २२ मजली इमारत - इरादापत्र जारी. काम सुरू करण्याचे प्रमाणपत्र प्रलंबित (७५ कोटी) * हायमाऊंट अतिथिगृह, मलबार हिल - इमारतीचे बांधकाम पूर्ण. सुविधांबाबत मंजुरी प्रलंबित (५० कोटी)
