महाराष्ट्र सदन गैरव्यवहारप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने गेल्या आठवड्यात राज्याचे माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांच्या घरांवर आणि कार्यालयांवर १६ ठिकाणी छापे टाकल्यानंतर सक्तवसुली संचालनालयानेही आपली कारवाई अधिक वेगवान केली आहे. छगन भुजबळ यांच्याशी संबंधित मुंबई आणि परिसरातील विविध ठिकाणी सक्तवसुली संचालनालयाकडून सोमवारी छापे टाकण्यात आले. मनी लॉंडरिंग आणि फेमा या दोन कायद्यांनुसार छगन भुजबळ यांच्याकडून गेल्या काही वर्षांमध्ये करण्यात आलेल्या व्यवहारांचा तपास सक्तवसुली संचालनालय करते आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून हे छापे टाकण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे. महाराष्ट्र सदनप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) छगन भुजबळांविरोधात दोन 'इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट' (ईसीआयआर) दाखल केले आहेत. गुन्हेगारी दंडविधानसंहितेनुसार पोलीसांकडून दाखल करण्यात येणाऱया एफआयआर इतकेच महत्त्व ईसीआयआरला आहे. सक्तवसुली संचालनालयाकडून दाखल झालेला गुन्हा असेच याला म्हटले जाते. नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन बांधकामातील गैरव्यवहारांप्रकरणी चौकशीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने विशेष तपास पथक नेमले आहे. सक्तवसुली संचालनालयही या विशेष तपास पथकाचा भाग आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने भुजबळांविरोधात दाखल केलेल्या गुन्ह्याची प्रत सक्तवसुली संचालनालयाने मागवून घेतली होती. यानंतर त्यांच्याकडे असलेल्या पुराव्यांच्या आधारे भुजबळांविरोधात ईसीआयआर दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
