|| संजय बापट तक्रार केल्यास पैसे रोखण्याची धमकी; दलालांच्या माध्यमातून व्यवहार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सुमारे ४६ हजार कोटी खर्चाच्या बहुचर्चित मुंबई-नागपूर शीघ्रसंचार द्रुतगती (महाराष्ट्र समृद्धी) महामार्गासाठी जमीन खरेदी करताना शेतकऱ्यांची फसवणूक केली जात आहे. कोणाला भाव वाढवून देण्याचे आमिष दाखविले जात आहे, तर कोणाला आत्ताच लावलेल्या झाडांचे पैसे देण्याचे गाजर दाखविले जात आहेत. कोणाला पैसे अडवून ठेवण्याची दमदाटी केली जात आहे, तर कोणाला आधी जमीन द्या, मगच घरांचे पैसे मिळतील, अशी अडवणूक केली जात आहे. तर कोणाला तक्रार केल्यास पैसेच मिळणार नाहीत, कोठे जायचे तेथे जा असे उघडपणे धमकावले जात आहे. विशेष म्हणजे एकीकडे शेतकऱ्यांची अडवणूक केली जात असताना दुसरीकडे मात्र दलालांच्या माध्यमातून जमिनीचे व्यवहार करतानाही मोठय़ा प्रमाणात घोटाळे केले जात असून यात सहभागी असलेल्या संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे. समृद्धी बाधितशेतकरी संघर्ष समितीने शेतकऱ्यांवरील अन्यायाविरोधात पुन्हा आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. मुंबई-नागपूर या शहरांमधील ७१० किलोमीटरचा प्रवास सहा तासांवर आणणाऱ्या ‘समृद्धी द्रुतगती महामार्गासाठी आवश्यक सात हजार ५२ हेक्टर खासगी जमिनीपैकी आतापर्यंत पाच हजार ८९९ हेक्टर म्हणजेच ८३ टक्के जमीन सरकारने थेट खरेदीच्या माध्यमातून ताब्यात घेतली असून, २१ हजार ७१६ जमीनधारकांना पाच हजार ७४५ कोटी रुपयांचा मोबदला देण्यात आला आहे. आता उर्वरित जमीन वाटाघाटीऐवजी भूसंपादन अधिनियमानुसार अधिग्रहीत करण्यात येत आहे. थेट वाटाघाटीच्या माध्यमातून भूसंपादन करताना भूसंपादन अधिकारी शेतकऱ्यांची मोठय़ा प्रमाणात फसवणूक करीत असल्याची अनेक उदाहरणे समोर येऊ लागली आहेत. काही जमीन खरेदी प्रकरणात ‘टायटल क्लिअर’ नसतानाही खरेदी व्यवहार करण्यात आले असून खातेदार शेतकऱ्यांऐवजी भलत्याच लोकांशी व्यवहार करण्यात आले आहेत. काही ठिकाणी तर एकाच कुटुंबातील खातेदारामध्ये भेदभाव करून जमीन खरेदी व्यवहार करण्यात आले आहेत. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे या प्रकल्पाविरोधात आवाज उठविणाऱ्या आणि आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही आता प्रशासनाकडून त्रास दिला जात आहे. दुसरीकडे या प्रकल्पाशी आणि भूसंपादनाशी संबंधित अधिकारी दलालांशी संगनमत करून शेतकऱ्यांची फसवणूक करीत आहेत. एखाद्या शेतकऱ्याने तक्रार करण्याची हिंमत दाखविली तर त्यालाही त्रास दिला जात आहे. शिवाय जमिनीचे पैसेही अडवून ठेवले जात आहेत. त्यामुळे दाद कोणाकडे मागायची अशी कैफियत काही शेतकऱ्यांनी ‘लोकसत्ता’कडे मांडली. भिवंडी तालुक्यातील चिराडपाडा येथील अशोक पाटील या शेतकऱ्याची जमीन प्रकल्पात गेली असून त्या जमिनीवर यशवंत ढमणे या शेतकऱ्याचे घर आहे. पाटील यांनी या घराचे पैसे वहिवाटदार ढमणे यांना द्यावेत असे भूसंपादन अधिकाऱ्यांना सांगितले. तशी ‘ना हरकत’ही दिली. मात्र गेल्या नऊ महिन्यांपासून पाठपुरावा करूनही ढमणे यांना घराचा मोबदला मिळालेला नाही. उलट आधी तुझी दुसरी जमीन दे, तरच घराचे पैसे मिळतील. नाहीतर पैसे मिळणार नाहीत, कोठे तक्रार करायची ती करा अशा शब्दांत राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या विशेष भूसंपादन अधिकारी रेवती गायकर यांनी आपल्याला धमकावल्याचे ढमणे यांनी सांगितले. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडेही तक्रार करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. याच गावातील हरिभाऊ वालकू ढमणे यांचीही प्रकल्पात जमीन जात आहे. या जमिनीच्या काही खातेदारांनी खरेदी व्यवहारास हरकती घेतल्या होत्या. भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी मात्र त्यांच्या तक्रारींकडे लक्ष न घेता ही जमीन ७/१२ वरील काही खातेदारांना वगळून परस्पर खरेदी व्यवहार केला. अशाच प्रकारे कल्याण तालुक्यातील फळेगाव येथील एका शेतकऱ्याला दोन गुंठे जमिनीला सुमारे ६४ लाख रुपयांचा तर अन्य एका शेतकऱ्याला ६८ गुंठे जमिनीला केवळ तेथे विटांचे कच्चे बांधकाम आहे म्हणून सुमारे सात कोटी रुपयांचा मोबदला देण्यात आला आहे. एमएसआरडीसी, महसूल, सार्वजनिक बांधकाम आणि कृषी विभागाचे अधिकारी दलालांना हाताशी धरून अशाच प्रकारे अनेक ठिकाणी कच्चे बांधकाम सिमेंट पक्के दाखवून, सहा महिन्यांपूर्वी लावलेली झाडे काही वर्षांपूर्वीची असल्याचे भासवून अवाच्या सवा मोबदला देत आहेत. अर्थात यातील निम्मा वाटा अधिकारी आणि दलालांकडे जात आहे. मात्र आमच्यापुढे दुसरा पर्याय नसल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. समृद्धी प्रकल्पाच्या भूसंपादनातील ५०-६० टक्के व्यवहार संशयास्पद असून बोगस वारस तक्ते, डमी शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून व्यवहार झाले असून या संपूर्ण घोटाळ्याची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी करण्याची मागणी समृद्धी बाधित शेतकरी संघर्ष समितीचे समन्वयक बबन हरणे यांनी केला आहे. प्रशासनाची भूमिका जमीन खरेदीत कोणताही गैरव्यवहार झालेला नाही. जमिनीचे दर आम्ही ठरवत नसून सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कृषी आणि महसूल अधिकारी ठरवतात. त्यांनी निश्चित केलेल्या दराप्रमाणे आम्ही जमीन खरेदी करतो. तसेच आपण कोणालाही धमकावले नसून लोकांच्या आक्षेपामुळे ढमणे या शेतकऱ्यास घराचे पैसे दिलेले नाहीत. कोणत्याही शेतकऱ्याला त्याच्या जमिनीच्या मोबदल्यापासून वंचित ठेवले जाणार नाही. - रेवती गायकर, विशेष भूसंपादन अधिकारी भूसंपादनाबाबत तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात काही तक्रारी आल्या असून, त्यांची गंभीर दखल घेण्यात आली आहे. सध्या चौकशी सुरू असून त्यातून सत्य समोर येईल. कोणी दोषी आढळल्यास निश्चित कारवाई होईल. - राधेश्याम मोपलवार, व्यवस्थापकीय संचालक
