|| संजय बापट ठाणे जिल्ह्य़ातील जमिनींवर रातोरात उद्योगांचे पेव महत्त्वाकांक्षी मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गासाठी भिवंडी, कल्याण आणि शहापूर तालुक्यांत ८० हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन बाकी असून त्यात कोटय़वधींचा मोबदला उकळण्यासाठी अनेक प्रकल्पग्रस्तांनी रातोरात आपल्या ओसाड जमिनींवर ‘उद्योग’ उभे केले आहेत. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मेहेरबानीमुळे ही ‘औद्योगिक क्रांती’ साधल्याची चर्चा असून राज्य रस्ते विकास महामंडळाला मात्र या भूसंपादनात ७०० कोटी रुपयांचा नाहक भरुदड सोसावा लागणार आहे. कालपरवापर्यंत ओसाड असणाऱ्या जमिनींवर एका रात्रीत उभ्या राहिलेल्या उद्योगांमुळे स्थानिक नागरिक आणि यंत्रणाही अवाक् झाली आहे. मुंबई-नागपूर या शहरांमधील ७१० किलोमीटरचा प्रवास सहा तासांवर आणणाऱ्या या समृद्धी द्रुतगती महामार्गासाठी आवश्यक जमिनींपैकी जवळपास संपूर्ण जमिनीचे संपादन झाले आहे. आतापर्यंत सहा हजार कोटी रुपये मोबदला देऊन २३ हजार ५१७ शेतकऱ्यांची आठ हजार ५०० हेक्टर जमीन संपादित झाली आहे. आता ठाणे जिल्ह्य़ातील केवळ ८० हेक्टर जमिनीचे संपादन बाकी आहे. सरकारी मालकीची अकराशे हेक्टर जमीनही एमएसआरडीसीच्या ताब्यात आली असून महामार्गाचे काम सुरू करण्यासाठी संबंधित ठेकेदारांना कार्यादेशही देण्यात आले आहेत. सुरुवातीच्या काळात विविध मार्गाचा वापर करीत भूसंपादन करणाऱ्या एमएसआरडीसीने अखेरच्या टप्प्यात सक्तीने भूसंपादन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यातील भिवंडी, कल्याण आणि शहापूर तालुक्यातील जमिनीवरूनच नवा वाद निर्माण झाला आहे. या प्रकल्पात शेतजमिनीसाठी रेडी रेकनरच्या प्रचलित दराच्या पाचपट तर औद्योगिक, बिगरशेतीसाठी रेडी रेकनरच्या १२ पट मोबदला दिला जातो. या बारापट मिळणाऱ्या मोबदल्याचा पुरेपूर फायदा उठवून आपले उखळ पांढरे करून घेण्यासाठी काही बडय़ा जमीनदारांनी ही भलतीच शक्कल लढविली आहे. प्रस्तावित समृद्धी महामार्गात ज्या जमिनी जात आहेत, त्या पद्धतशीरपणे बिगरशेती किंवा औद्योगिक बिगरशेतीच्या दाखवून कोटय़वधी रुपयांचा मोबदला घेण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. त्यातूनच या महामार्गावर गेल्या काही महिन्यांत नवनवीन कारखान्यांचे फलक झळकू लागले आहेत. या मार्गात शहापूर तालुक्यातील बिरवाडी, गोलभण, रातांदळे, लाहे, दलखण, खर्डी, कसारा या गावांच्या परिसरात ज्या जमिनी समृद्धी प्रकल्पासाठी संपादित केल्या जात आहेत, त्याच ओसाड जमिनींवर आता नवनवीन प्रक्रिया उद्योगांचे तसेच कंपन्यांचे शेड आणि फलक उभे राहू लागले असून प्रत्यक्षात मात्र तेथे उद्योगाच्या कोणत्याही खाणाखुणा नाहीत. मुळातच यातील अनेक जमिनी ज्या कारणांसाठी घेतल्या त्याचा त्या कारणांसाठी वापर न झाल्याने अटींचा भंग झालेल्या जमिनी पुन्हा शेतजमिनीत वर्ग कराव्यात किंवा सरकारी मालकीच्या कराव्यात असे प्रस्ताव स्थानिक तहसीलदारांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविले असतानाही त्याकडे डोळेझाक करीत या जमिनी औद्योगिक दाखवून संपादित करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. याबाबत काही शेतकऱ्यांनीच जिल्हा प्रशासनाकडेही तक्रारी केल्या आहेत. कल्याण, भिवंडी तालुक्यांतील जमिनीचे निवाडे जाहीर करण्यात आले असून शहापूर तालुक्यातील जमिनीचे निवाडे जाहीर करण्याचे काम सुरू आहे. यात प्रकल्पाची घोषणा होण्यापूर्वी ज्या जमिनीचा औद्योगिक वापर सुरू झाला आहे. त्यांना औद्योगिक जमिनीचा लाभ मिळेल तर अन्य जमिनीची खातरजमा केली जाईल. - राजेश नार्वेकर, जिल्हाधिकारी, ठाणे शिल्लक भूसंपादनाबाबत काही तक्रारी असून त्यातील जमिनींचा निवाडा जिल्हाधिकारी करतील. त्याप्रमाणे महामंडळ पैसे देईल. - राधेश्याम मोपलवार, व्यस्थापकीय संचालक, एमएसआरडीसी
