राज्य मंत्रिमंडळाची मंगळवारी बैठक पार पडली. या बैठकीत संघर्ष झाल्याची चर्चा होती. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना यासंबंधी विचारण्यात आलं असता त्यांनी असा कोणताही संघर्ष झाला नसल्याचं म्हटलं आहे. "संघर्ष वैगेरे काही झालेला नाही. संघर्ष पहायला आतमध्ये कोणीच नव्हतं. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बाहेरचा कोणीही येत नाही. तिथे संघर्ष झाला तरी बघायला कोण आहे. नुसत्या बातम्यांवर विश्वास ठेऊ नका," असं उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं आहे. निसर्ग वादळामुळे फटका बसलेल्या कोकणासाठी मदत जाहीर करण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. "संघर्ष वैगेरे असं काही झालेलं नाही. प्रत्येकाकडून सूचना येत असतात. मंत्रिमंडळ राज्याच्या हिताचंच निर्णय घेत असतं. तिथे मारामारी करायला कोणी येत नाही. त्यामुळे यामध्ये तथ्य नाही," असं उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं आहे. आणखी वाचा- ३० जून नंतरही लॉकडाउन कायम राहणार का? उद्धव ठाकरे म्हणतात… काय आहे वृत्त - मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत रब्बी गहू खरेदीचा प्रस्ताव चर्चेला आला असता त्याला आक्षेप घेण्यात आला. संबंधित विभागाच्या मंत्र्याची स्वाक्षरी नाही तरीही प्रस्ताव चर्चेला कसा आला, असा सवाल एका ज्येष्ठ मंत्र्याने केला. यावर आपल्याला विश्वासात न घेताच परस्पर विषय मंत्रिमंडळापुढे मांडले जातात, असे काही मंत्र्यांनी निदर्शनास आणले. खात्याचे सचिव परस्पर निर्णय घेऊन टिप्पणी सादर करतात, असाही तक्रारीचा सूर लावण्यात आला. मंत्र्यांना अंधारात ठेवून परस्पर निर्णय घेण्याची ही प्रथा चुकीची असल्याचे राष्ट्रवादी व काँग्रेसच्या ज्येष्ठ मंत्र्यांनी निदर्शनास आणले. सरकार आणि मंत्रिमंडळाच्या कामकाजाबाबत नियमावली आहे. यानुसारच पालन व्हावे, अशी मागणी मंत्र्यांकडून करण्यात आली. मुख्य सचिव व काही सचिवांच्या कार्यपद्धतीबद्दल तीव्र नापसंती व्यक्त करण्यात आली. अखेर मंत्र्याची स्वाक्षरी नसलेला प्रस्ताव मागे घेण्यात आला.
