राज्य मागासवर्ग आयोग अहवाल उमाकांत देशपांडे, मुंबई प्रत्येक मनुष्य जन्माला येतो, तेव्हा तो शूद्रच असतो. मौंजीबंधन किंवा उपनयन संस्काराने त्याला ब्राह्मणत्व मिळते आणि तो उच्चवर्णीय होतो. या संस्कारांचे महत्त्व, छत्रपती शिवाजी महाराजांना तत्कालीन ब्रह्मवृंदाने राज्याभिषेकासाठी नाकारलेली परवानगी, तुकारामांच्या अभंगवाणीतील वचने उद्धृत करून ते दाखले राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात देण्यात आले आहेत. मराठा समाजाची गणना चातुर्वण्र्य व्यवस्थेत शूद्र वर्णात केली जात होती आणि शेतीसह दुय्यम दर्जाची अन्य कामे या समाजाच्या वाटय़ाला आल्याने हा समाज सामाजिकदृष्टय़ा मागास ठरतो, अशी कारणीमीमांसा समाजाचे मागासलेपण ठरविताना अहवालात करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने न्यायमूर्ती एम जी गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मागासवर्ग आयोगाने दिलेला एक हजार ३५ पानांचा अहवाल राज्य सरकारने उपलब्ध करून दिला आहे. आयोगाच्या काही सदस्यांनी दिलेली स्वतंत्र कारणीमीमांसा परिशिष्टासह जाहीर करण्यात आलेली नाही. आरक्षण देण्यासाठी समाजाचे आर्थिक, शैक्षणिक मागासलेपणच नव्हे, तर सामाजिक मागासलेपण हे अधिक महत्त्वाचे आहे. आयोगापुढे ब्राह्मण समुदायासह अन्य व्यक्ती व संस्थांनी मौंजीबंधनाचे महत्त्व, चार्तुवण्र्य व्यवस्था, मनुस्मृती यातील दाखल्यांबरोबरच छत्रपती शिवाजी महाराज, संत तुकाराम यांच्या अभंगवाणीतील दाखलेही आहेत. जन्माने प्रत्येक जण शूद्र असतो व तो संस्कारातून सिद्ध होतो, हे सूत्र सांगून मौंजीबंधनाचे महत्त्व सांगताना त्यातून ब्राह्मणत्व प्राप्त होते, (जन्मानात जायते शूद्र, संस्कारात् द्वीज उच्चते) अशा आशयाचे श्लोक अहवालात उद्धृत करण्यात आले आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांना राज्याभिषेकासाठी तत्कालीन ब्रह्मवृंदाने ते कुणबी असल्याने विरोध केला होता, त्यामुळे त्यांनी काशीहून थोर पंडित गागाभट्टांना पाचारण करून राज्याभिषेक केला होता, याचा उल्लेख अहवालात आहे. संत तुकारामांच्या अभंगवाणीतील संदर्भही आयोगापुढे देण्यात आले आहेत व त्याचा विचार करण्यात आला आहे. तुकाराम महाराजांनी आपण शूद्रवर्णीय असल्याचे आपल्या अभंगातच नमूद केले होते. एकेकाळी ब्राह्मण हे उच्चवर्णीय व अन्य समाज अशी वर्गवारी झाली होती. चातुर्वण्र्य व्यवस्थेत मराठा समाजाच्या वाटय़ाला शेतीसह दुय्यम स्वरूपाची कामे आली. यातूनच त्यांचे सामाजिक मागासलेपण सिद्ध होते, असा युक्तिवाद आयोगापुढे करण्यात आला होता. शेकडो वर्षांपूर्वीचे दाखले, चालीरीती आदींचा विचार मराठा समाजाचे सामाजिक मागासलेपण ठरविताना आयोगाने केला आहे. शैक्षणिक मागासलेपणाचा विचार करता उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये मराठा प्राध्यापक व अन्य कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण ४.३ टक्केआहे. अनुसूचित जाती, जमाती, मराठा समाजासह अन्य मागासवर्गीयांच्या लोकसंख्येचा विचार करता एकूण लोकसंख्येशी हे प्रमाण ८४.३ टक्के इतके आहे. अनुसूचित जातीच्या ११.८१ टक्के लोकसंख्येला १३ टक्के तर अनुसूचित जमातींच्या ९.३५ टक्के लोकसंख्येला ७ टक्के इतके आरक्षण आहे. इतर मागासवर्गीयांना मंडल आयोगाने २७ टक्के आरक्षण दिले. असाधारण परिस्थितीमुळे स्वतंत्र वर्ग मराठा समाज इतर मागासवर्गीयांमध्येच मोडत असला तरी ओबीसींमध्ये ३२ टक्के लोकसंख्येचा समावेश केल्यावर असाधारण परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. ओबीसींमध्ये सध्या ३४६ जातींचा समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने इंद्रा साहनी प्रकरणात जरी ५० टक्क्यांची कमाल मर्यादा आरक्षणासाठी घालून दिली असली तरी नागराज प्रकरणी दिलेल्या निर्णयानुसार व्यापक सर्वेक्षण व आकडेवारीसह सबळ माहिती उपलब्ध असल्यास ही मर्यादा ओलांडली जाऊ शकते. त्यामुळे या असाधारण परिस्थितीत स्वतंत्र वर्ग म्हणून मराठा समाजाला आरक्षण देता येऊ शकेल, असा निर्वाळा आयोगाने दिला आहे. * मराठा समाजाची लोकसंख्या ३२ टक्क्यांहून अधिक असून गोखले इन्स्टिटय़ूटच्या पाहणीत ती ३५.७ टक्के इतकी असताना शासकीय सेवेत त्यांचे प्रमाण भरलेल्या पदांच्या तुलनेत १९.०५ टक्के इतके आहे. * उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये मराठा समाजाच्या प्राध्यापक व अन्य कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण ४.३ टक्के इतकेच आहे.
