संजय बापट, लोकसत्ता मुंबई : थकहमीच्या माध्यमातून मर्जीतील साखर कारखान्यांना कर्ज उपलब्ध करून देण्याच्या सत्ताधारी काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या मनसुब्यांना राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकेनंतर (नाबार्ड) मुख्यमंत्र्यांनीही जोरदार धक्का दिला. कोणत्याही कारखान्यास बिनशर्त हमी देण्यास मुख्यमंत्र्यांनी नकार दिल्यानंतर आता राज्य सहकारी बँकेनेही या कारखान्यांचे उर्वरित कर्ज रोखण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच घेतलेले कर्ज परत करण्याबाबत कारखान्यांना नोटिसा धाडल्याची माहिती राज्य बँकेतील उच्चस्तरीय सूत्रांनी दिली. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेस- राष्ट्रावादीतील साखर सम्राट नेत्यांना आयात करताना तसेच स्वपक्षीय नेत्यांना खूश करण्यासाठी फडणवीस सरकारने सहकारी संस्थाच्या कर्जासाठी शासनाची थहकमी देण्यास सुरुवात केली. रावसाहेब दानवे, पंकजा मुंडे, खा. संजयकाका पाटील, आ. राहुल कुल यांच्यासह भाजपच्या काही आजी-माजी आमदार, त्यांच्या नातेवाईकांच्या कारखान्यावर असलेल्या विविध वित्तीय संस्थांच्या ७५८.८८ कोटींच्या कर्जाच्या पुनर्गठनास; तर विधानसभा निवडणुकी वेळी पक्षात येणाऱ्या काँग्रेस- राष्ट्रवादीतील साखर कारखानदारांना केंद्राच्या साखर विकास निधीमधून घेतलेल्या कर्जासाठी थकहमी दिली होती. महाविकास आघाडी सरकारनेही आपल्या मर्जीतील दोन आमदारांच्या साखर कारखान्यांना कर्जासाठी थकहमी देण्याचा निर्णय घेतला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पंढरपूरचे आमदार भारत भालके यांच्या विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्याने सहवीज निर्मिती प्रकल्पासाठी राज्य बँकेकडे ६० कोटी रुपये कर्जाची मागणी केली होती. तर काँग्रेसचे भोरचे आमदार संग्राम थोपटे यांच्या राजगड साखर कारखान्याने गळीत हगामासाठी १२ कोटी रुपये अल्पमुदत कर्जाची मागणी केली होती. या कारखान्यांनी सरकारकडून बिनशर्त हमी देण्याची ग्वाही दिल्यानंतर बँकेने कर्जाच्या ५० टक्के रक्कम या दोन्ही कारखान्यांना दिली. ‘त्या’ दोन्ही कारखान्यांना नोटीस या पार्श्वभूमीवर शासनाकडून बिनशर्त हमीची पूर्तता न केल्याबद्दल राज्य बँकेने आता दोन्ही कारखान्यांविरोधात कारवाईचा बडगा उगारल्याची माहिती बँकेतील सूत्रांनी दिली. बँकेने या दोन्ही कारखान्यांना नोटिसा धाडल्या असून त्यात उर्वरित कर्ज रोखण्याचा इशारा दिला आहे. तसेच कर्ज घेताना घातलेल्या अटींची १५ दिवसांत पूर्तता न केल्यास कठोर कारवाई केली जाईल. त्याचप्रमाणे घेतलेल्या कर्जाचा विनियोग कशासाठी केला याचीही कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले. राज्य सरकारने दिलेल्या हमीवर बँकेने कर्ज दिले असून आता ते पत्र पाठवू शकत नाहीत किंवा नव्याने अटी घालू शकत नाहीत. आम्ही कर्ज परत फेडीबाबत बँकेला आणि सरकारलाही हमी दिली असून बँकेच्या सर्व अटींची पूर्तता केली आहे. त्यामुळे बँकेने अविश्वास दाखविण्याची गरज नाही. - भारत भालके, आमदार, राष्ट्रवादी
