राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची मागणी; दोन दिवसांत सकारात्मक निर्णय? केंद्र सरकारच्या निश्चलनीकरणाच्या निर्णयामुळे बँक खात्यात कागदोपत्री पैसे आहेत, परंतु हातात दमडी नाही, अशी सर्वसामान्य जनता व नोकरदारांची बिकट अवस्था झाली आहे. त्यामुळे नोव्हेंबर व डिसेंबरचा दोन महिन्यांचा पगार तसेच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीवेतन रोखीने द्यावे, अशी मागणी राज्य सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी संघटनांनी केली आहे. या मागणीची दखल घेतल्याचे राज्याचे अर्थ व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. पुढील एक-दोन दिवसांत ठोस निर्णय होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने पाचशे व एक हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्या. त्यानंतर एटीएम केंद्रे आणि बँकांतून रक्कम काढण्यावर मर्यादा आली. प्रत्यक्षात अनेक बँकांमध्ये विशेषत: ग्रामीण भागांतील बँकांमध्ये पुरेसा पैसाच पोहोचला नसल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकच नव्हेत तर सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही मर्यादेइतपत रक्कम देण्यात बँका अपयशी ठरत आहेत. एटीएममधून एका कार्डावर एका दिवसात फक्त अडीच हजार रुपये काढता येतात. प्रत्यक्षात फार थोडी एटीएम केंद्रे सुरू असून तेथील पैसेही तासा-दोन तासांत संपत आहेत. बँक खात्यातून आठवडय़ाला चोवीस हजार रुपयापर्यंत रक्कम काढण्याची मर्यादा आहे. प्रत्यक्षात बँकांकडेच चलन तुटवडा असल्यामुळे खातेदारांना दोन-चार हजार रुपयांवरच समाधान मानावे लागत आहे. तेवढी तुटपुंजी रक्कम काढण्यासाठीही बँकांच्या बाहेर भल्यामोठय़ा रांगा लागलेल्या आहेत. ग्रामीण भागांतील परिस्थिती तर भीषण आहे. दूध, भाजीपाला, किराणा माल खरेदी करण्यासाठी, तसेच एसटी, रिक्षा, टॅक्सी, रेल्वे प्रवासासाठी लागणारी किरकोळ रक्कमही हातात नसल्याने त्याचा फटका सर्वसामान्यांना आणि या किरकोळ धंद्यांना बसत आहे. महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे नेते ग. दि. कुलथे यांनी, एक महिन्याच्या वेतनातील व निवृत्ती वेतनातील काही रक्कम रोखीने द्यावी व काही रक्कम खात्यात जमा करावी, अशी मागणी केली आहे. कर्मचारी दीड-दोन तास प्रवास करुन कार्यालयांत येतात व कार्यालयांतून घरी जाण्यास तेवढाच वेळ लागतो. त्यामुळे बँक किंवा एटीएम केंद्राच्या रांगेत त्यांना उभे रहायला व पैसे काढायला वेळ मिळत नाही, याचा विचार करून सरकारने महिन्याच्या वेतनातील निदान काही रक्कम तरी रोखीने देण्याचा विचार करावा, असा त्यांचा आग्रह आहे. तब्बल साडेआठ हजार कोटींची रोकड गरजेची राज्यातील सुमारे वीस लाख सरकारी अधिकारी व कर्मचारी यांना एक महिन्यांचे वेतन द्यायचे झाल्यास ७ हजार कोटी रुपये लागतील. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा दर महिन्यांचा खर्च सुमारे पंधराशे कोटी रुपयांच्या वर आहे. म्हणजे एक महिन्याचे वेतन व निवृत्ती वेतन द्यायचे झाल्यास, राज्य सरकारला साडे आठ हजार कोटी रुपयांची व्यवस्था करावी लागणार आहे. मुख्यमंत्री, अर्थमंत्र्यांना साकडे राज्य सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना नोव्हेंबर व डिसेंबरचे दोन महिन्यांचे वेतन तसेच निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वेतन रोखीने द्यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघाचे सरचिटणीस सुभाष गांगुर्डे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे केली आहे. दोन महिन्यांचे वेतन रोखीने मिळाले, तर बाजारात पैसे येतील, त्यामुळे काही प्रमाणात चलनतुटवडा कमी होईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
