राज्य विधिमंडळात सरकारचीच उदासीनता विरोधकांच्या गोंधळामुळे संसद किंवा विधिमंडळाचे कामकाज वाया जाते हे नित्याचेच झाले आहे. पण नुकत्याच संपलेल्या राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंत्रीच सभागृहात उपस्थित नसल्याने उभय सभागृहांचे १०० मिनिटांचे म्हणजेच पावणेदोन तासांचे कामकाज वाया गेले आहे. याला अर्थातच सरकारची उदासीनता जबाबदार आहे. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे तीन दिवस शिल्लक असले तरी दुसऱ्या टप्प्यातील कामकाज विविध विषयांवरून झालेल्या गोंधळामुळे वायाच गेले आहे. शेवटच्या तीन दिवसांमध्ये फार काही फरक पडेल अशी चिन्हे नाहीत. या तुलनेत राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरळीत पार पडले. शेतकरी आत्महत्या, अध्यक्षांच्या विरोधातील अविश्वास ठराव, प्रशांत परिचारक यांचे निलंबन मागे घेणे किंवा अंगणवाणी सेविकांची सेवा जीवनावश्यक वस्तू कायद्याच्या अंतर्गत आणण्यावर झालेला गोंधळ वगळता कामकाज तसे शांततेच पार पडले. विधिमंडळाच्या उभय सभागृहांच्या पीठासीन अधिकाऱ्यांनी जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार २२ दिवसांच्या बैठकांमध्ये १०० मिनिटांचे कामकाज हे फक्त मंत्री सभागृहात उपस्थित नसल्याने वाया गेले. विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी अधिवेशनाच्या अखेरीस जाहीर केलेल्या तपशिलानुसार, वरिष्ठ सभागृहातील ९० मिनिटांचे कामकाज हे केवळ मंत्री सभागृहात उपस्थित नसल्याने वाया गेले आहे. तर विधानसभेचे कामकाज मंत्री उपस्थित नसल्याने १० मिनिटांचे कामकाज वाया गेल्याची माहिती अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी दिली आहे. विविध विषयांवरील गोंधळामुळे विधानसभेचे कामकाज १० तास ४१ मिनिटे तर विधान परिषदेचे १६ तास २३ मिनिटे वाया गेले. विधानसभेचे कामकाज एकूण १८२ तास तर विधान परिषदेचे प्रत्यक्ष कामकाज हे १३१ तास ४८ मिनिटे पार पडले. विधानसभेचे दररोजचे सरासरी कामकाज हे ७ तास ४६ मिनिटे झाले. विधान परिषदेचे प्रतिदिन कामकाज हे सहा तास एवढे झाले. विधानसभेत आमदारांची सरासरी उपस्थिती ही ७९.६ टक्के एवढी होती. जास्तीत जास्त ८९.८४ टक्के तर कमी उपस्थिती ५८.२० टक्के होती. विरोधकांनी सरकारला खडसावले.. विधिमंडळात मंत्री उपस्थित राहात नाहीत ही सरकारच्या दृष्टीने शरमेची बाब आहे, अशी प्रतिक्रिया विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी व्यक्त केली आहे. विधिमंडळाचे कामकाज सुरळीत पार पाडणे हे सत्ताधारी पक्षाचे काम असते. मंत्री उपस्थित नसल्याने विधान परिषदेचे दीड तासांचे कामकाज वाया जाणे हे सरकारला नक्कीच भूषणावह नाही. विधानसभेत महत्त्वाच्या चर्चेच्या वेळी मंत्री उपस्थित नसल्याबद्दल राधाकृष्ण विखे-पाटील, पृथ्वीराज चव्हाण, अजित पवार, जयंत पाटील या पहिल्या रांगेतील विरोधी नेत्यांनी सरकारला चांगलेच धारेवर धरले होते. त्यावर उपस्थितीबाबत मंत्र्यांना सक्त ताकीद दिली जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना जाहीर करावे लागले होते.
