मुद्रांक शुल्क आणि जीएसटीचे उत्पन्न वाढल्याचा लाभ महाराष्ट्राची महसूल तूट २०१७-१८ या वर्षांसाठी १४ हजार कोटी रुपयांवर जाण्याचा अंदाज अर्थखात्याने बांधलेला असताना मुद्रांक शुल्क विभागाने अपेक्षेपेक्षा चार हजार कोटी रुपयांचा जादा महसूल मिळवून दिल्याने आणि मार्च महिन्यात जीएसटीचे उत्पन्न लक्षणीय प्रमाणात वाढल्याने राज्याची महसुली तूट निम्म्यावर म्हणजेच जवळपास सात हजार कोटी रुपयांपर्यंत खाली आल्याने अर्थ विभागाने सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे. महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पातील सुधारित अंदाजानुसार २०१७-१८ म्हणजेच ३१ मार्च रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षांतील राज्याची महसुली तूट १४ हजार ८४३ कोटी रुपये अपेक्षित होती. मात्र मुद्रांक शुल्क विभागाने उद्दिष्टापेक्षा तब्बल चार हजार कोटी रुपये जादा महसूल मिळवून दिला. या विभागाकडून २१ हजार कोटी रुपये मिळतील, अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात मार्च २०१८ अखेर तो २५ हजार कोटी रुपयांवर गेला. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून १२ हजार ५०० कोटी रुपये मिळतील असा अंदाज होता. त्यांनी १२ हजार ९०५ कोटी रुपये म्हणजेच ४०५ कोटी रुपये जादा मिळवून दिले. त्याचबरोबर व्हॅट व जीएसटी मिळून होणारी करवसुलीही लक्षणीय प्रमाणात वाढल्याने एकूण १४ हजार ८४३ कोटी रुपयांची महसुली तूट जवळपास सात हजार कोटी रुपयांपर्यंत खाली आल्याची माहिती राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली. अंतिम आकडेवारी येत असून त्यात थोडाफार फरक पडेल. केवळ जमीन महसुलात उद्दिष्टाची पूर्तता झालेली नाही. या माध्यमातून ३२०० कोटी रुपये मिळतील, अशी अपेक्षा असताना प्रत्यक्षात अवघे १४७३ कोटी रुपये मिळाले आहेत. राज्याची महसुली तूट निम्म्यावर आल्याने अर्थ विभागाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. ‘एसजीएसटी’ वाटय़ात महाराष्ट्र अव्वल राज्य वस्तू व सेवा कराच्या (एसजीएसटी) वाटय़ात महाराष्ट्र देशात पहिला असून राज्याचा वाटा १८ टक्के आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर उत्तर प्रदेश व तामिळनाडू असून त्यांचे प्रमाण महाराष्ट्राच्या निम्म्यावर म्हणजेच नऊ टक्के आहे. कर्नाटकाचे प्रमाण आठ टक्के, तर गुजरातचे प्रमाण सात टक्के आहे.
