वर्गखोल्या, स्वच्छतागृहे, शिक्षक, ग्रंथालये आदी पायाभूत सुविधांनी परिपूर्ण असलेल्या महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची मात्र बोंब आहे. कारण, गुणवत्तेच्या बाबतीत महाराष्ट्र बिहार आणि हिमाचल प्रदेशच्याही मागे असल्याचे ग्रामीण भागातील पहिली ते आठवीपर्यंतच्या प्राथमिक शिक्षणाचा लेखाजोखा मांडणाऱ्या ‘असर’ या पाहणीत स्पष्ट झाले आहे.राज्यातील २०१० साली राज्यातील तिसरीच्या २७.५ टक्के मुलांना इयत्ता पहिलीच्या परिच्छेदाचे वाचन करता येत नव्हते. २०१२मध्ये हे प्रमाण आणखी वाढून ४०.७ टक्क्य़ांवर गेले आहे. पहिली ते आठवीपर्यंतच्या सर्वच इयत्तांमध्ये ही स्थिती दिसून येते. पाचवीत शिकणाऱ्या ३७.८ टक्के मुलांना इयत्ता दुसरीचा मजकूर वाचता आला नाही. २०१० साली हे प्रमाण २९ टक्के इतके होते. देशातील प्राथमिक शिक्षणाचा आढावा घेणाऱ्या ‘असर-२०१२’ या अहवालाचे प्रकाशन दिल्ली येथे करण्यात आले. ‘प्रथम’ ही स्वयंसेवी संस्था इतर संस्थांच्या मदतीने हा अहवाल तयार करते. ग्रामीण भागातील मुले शाळेत जातात का, त्यांना त्यांच्या भाषेत सोपे वाचन करता येते का, सोपी गणिते सोडविता येतात का याची पाहणी असरमध्ये केली जाते. हे सर्वेक्षण घरोघरी जाऊन केले जाते. ३ ते १६ वयोगटातील मुलांचा सर्वेक्षणात समावेश केला जातो. ५ ते १६ वयोगटातील मुलांची चाचणी घेतली जाते. या पाहणीत गावातील शाळांमध्ये जाऊन पायाभूत सुविधांची तपासणीही केली जाते. महाराष्ट्रातील ८२३ म्हणजे सुमारे ५० टक्के जिल्हा परिषद शाळांना या दरम्यान भेट देण्यात आली. देशाच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील पटनोंदणी उत्तम आहे. २०१०साली आलेल्या शिक्षण हक्क कायद्यामुळे महाराष्ट्रातील सरकारी शाळांमधील सुविधा वाढल्या. पण, शैक्षणिक दर्जा गेल्या सहा वर्षांत सतत खालावत आहे, असेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे.शिक्षणाचा दर्जा घसरण्याचे कारण शिक्षण हक्क कायद्यामुळे बदललेल्या मूल्यांकनाच्या पद्धतीत दडल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. कारण, यात पहिली ते आठवीपर्यंत विद्यार्थ्यांना अनुत्तीर्ण न करता वरच्या वर्गात पाठविण्यात यावे, असे स्पष्ट केले आहे. परीक्षा नाही, या कायद्यातील तरतुदीचाही चुकीचा अर्थ काढण्यात येत आहे. परीक्षा नाहीत अशी गैरसमजूत विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालकांनी करून घेतल्याने कदाचित गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाकडे म्हणावे तसे लक्ष दिले जात नसावे. परिणामी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची खात्री देत नाही, असा अंदाज प्रथम या स्वयंसेवी संस्थेच्या उषा राणे यांनी व्यक्त केला. २०१८ साली ५० टक्के मुले खासगी शाळांमध्ये!महाराष्ट्रासह देशभरात सरकारीऐवजी खासगी शाळांमधून शिक्षण घेण्याचे प्रमाण वाढते आहे. महाराष्ट्रात तर गेल्या सहा वर्षांत ते जवळपास दुप्पट झाले आहे. खासगी शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जाही सरकारी शाळांच्या तुलनेत फार चांगला आहे असे नाही. पण, हीच स्थिती राहिली तर २०१८ साली देभरातील ५० टक्के मुले खासगी शाळांमध्ये दाखल झालेली असतील, असा अंदाज प्रथमच्या उषा राणे यांनी व्यक्त केला.गणित कच्चेगणित या विषयात महाराष्ट्रातील मुले इतर राज्यांच्या तुलनेत भयंकर कच्ची आढळून आली आहेत. गणिताची साधी उदाहरणे सोडविता येण्याचे विद्यार्थ्यांचे प्रमाण गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तब्बल १५ टक्क्यांनी कमी झाले आहे. ते बिहारपेक्षा कितीतरी जास्त आहे.
