28 September 2020

News Flash

फेरीवाल्यांबाबत राज्य शासन ठाम

नियंत्रण ठेवणे अशक्य असल्याचा उच्च न्यायालयात पुनरुच्चार

संग्रहित छायाचित्र

नियंत्रण ठेवणे अशक्य असल्याचा उच्च न्यायालयात पुनरुच्चार

मुंबई : फेरीवाल्यांवर नियंत्रण ठेवणे शक्य नसल्याने सध्याच्या करोना प्रादुर्भावाच्या काळात तसेच टाळेबंदीनंतरही फेरीवाल्यांना व्यवसाय करू देण्याचा आमचा मानस नाही, असे सपष्ट करत राज्य सरकारने फेरीवाल्यांबाबतच्या आपल्या भूमिकेचा  उच्च न्यायालयात पुनरुच्चार केला.

फेरीवाल्यांसाठी सध्या तरी कोणतेही धोरण नाही आणि सध्याच्या करोना संकटात ते आखण्याचा आमचा विचारही नाही; किंबहुना त्यांच्यामुळे संसर्ग फैलावण्याचा धोका असून त्यामुळेच उपजीविकेसाठी तूर्त तरी त्यांना व्यवसाय करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, अशी भूमिका सरकारने याआधीही मांडली होती. त्या वेळी हॉटेल्स, रेस्टॉरंटना काही अटींवर परवानगी देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे आवश्यक ती काळजी घेण्याच्या अटीवर राज्य सरकारने फेरीवाल्यांना परवानगी दिल्यास आमचा त्याला आक्षेप नसल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले होते, तर फेरीवाल्यांसाठी आमचे स्वत:चे असे धोरण नाही; परंतु सरकारने असे धोरण आणल्यास फेरीवाल्यांना व्यवसायमसाठी परवानगी दिली जाईल, असे मुंबई पालिकेच्या वतीनेही स्पष्ट करण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने राज्य सरकारला पुन्हा एकदा आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते.  त्यानुसार सोमवारी राज्य सरकारने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करत फेरीवाल्यांना सद्य:स्थितीत व्यवसायाला परवानगी दिली जाऊ शकत नसल्याच्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला. सध्याची स्थिती तसेच व्यापार-व्यवसायिक उलाढालींवर करोनामुळे झालेला परिणाम लक्षात घेता आता किंवा टाळेबंदीनंतरही फेरीवाल्यांना परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असेही सरकारने या प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट केले आहे.  आपत्कालीन व्यवस्थापन, मदत आणि पुनर्वसन विभागाचे सचिव किशोर निंबाळकर यांनी हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. फेरीवाले हे असंघटित क्षेत्रात मोडतात आणि त्यामुळे त्यांच्या व्यवसायावर नियंत्रण ठेवणे अत्यंत कठीण आहे. परिणामी अटी-शर्तीनंतरही फेरीवाल्यांकडून त्याची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी केली जाईल की नाही याची शाश्वती नाही. त्यातच पोलीस आणि पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांवर करोनाशी संबंधित कामाचा खूप ताण आहे. म्हणूनच फेरीवाल्यांना व्यवसायासाठी परवानगी देण्याचा कोणताही मानस नाही. प्रतिबंधित क्षेत्राबाहेरही वा जेथे टाळेबंदी नाही तेथेही त्यांना व्यवसायाला परवानगी देता येणार नाही, असेही सरकारने प्रामुख्याने स्पष्ट केले आहे.

धोरण आखण्याची मागणी

टाळेबंदीमुळे विविध वस्तू, फळे, भाज्या विकणाऱ्या फेरीवाल्यांनाही फटका बसला आहे. चौथ्या टाळेबंदीपासून हॉटेल्स आणि तत्सम आस्थापनांना मुभा देण्यात आली. त्यामुळे फेरीवाल्यांनाही उदरनिर्वाहासाठी व्यवसाय करण्याची परवानगी देण्याचे, त्यासाठी धोरण आखण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी पुणेस्थित मनोज ओस्वाल यांनी जनहित याचिकेद्वारे न्यायालयाकडे केली आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 5, 2020 2:10 am

Web Title: maharashtra tells bombay hc it cannot allow hawkers zws 70
Next Stories
1 वाहनचालकांचे ‘आरटीओ’तील खेटे बंद
2 जुहू तारा पूल वाहतुकीस खुला
3 मेट्रो रेल्वेगाडी मुंबईत येण्यास विलंब
Just Now!
X