सरकारचा नवा कायदा लवकरच, लोकांचीही मते घेणार जात पंचायतीच्या नावाखाली एखाद्या कुटुंबावर सामाजिक बहिष्कार टाकणे किंवा त्यासाठी प्रोत्साहन देणे आता गुन्हा ठरणार असून अशा प्रकारास जबाबदार असणाऱ्यांना लवकरच तुरुंगाची हवा खावी लागणार आहे. सामाजिक बहिष्काराविरोधात कठोर कायदा करण्याचा निर्णय गृह विभागाने घेतला आहे. त्यानुसार अशा प्रकारच्या गुन्ह्य़ात तीन वर्षांपर्यंत सक्तमजुरी आणि पाच लाखांपर्यंतच्या दंडाची शिक्षा ठोठावली जाणार आहे. या कायद्याचे प्रारूप लवकरच जनमतासाठी खुले करण्यात येणार असून त्यांच्या सूचनाही कायदा करताना विचारात घेतल्या जाणार असल्याची माहिती गृह विभागातील उच्च पदस्थ सूत्रांनी दिली. सामाजिक बहिष्काराच्या घटना अलीकडच्या काळात राज्यात झपाटय़ाने वाढत असून रायगड आणि अहमदनगर हे दोन जिल्हे त्यात आघाडीवर आहेत. एकटय़ा रायगड जिल्ह्य़ात गेल्या वर्षी सामाजिक बहिष्काराच्या ५० घटना उघडकीस आल्या होत्या. ग्रामीण महाराष्ट्रातही अशा घटना वाढत असल्याने गृह विभागाची चिंता वाढली आहे. सामाजिक बहिष्काराच्या घटनांमुळे अनेक निरपराध कुटुंब उद्ध्वस्त होत असून अशा घटना राज्यासाठी कलंक असल्याने त्या रोखण्यासाठी कठोर कायदा करावा यासाठी सामाजिक संघटनांकडून सरकारवर सातत्याने दबाव वाढत होता. त्यानुसार सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंधक कायदा करण्यात येणार असून सध्या गृह आणि विधी व न्याय विभागात या कायद्याचे प्रारूप अंतिम करण्याचे काम सुरू आहे. त्यानुसार सामाजिक बहिष्कार हा गंभीर गुन्हा ठरविण्यात आला असून त्यासाठी ३ ते ५ वर्षांपर्यंत कारावास आणि पाच लाखांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. तसेच सामाजिक बहिष्काराच्या घटनांमध्ये बहुतांश वेळा लेखी आदेश नसतात, त्यामुळे लेखी अथवा तोंडी निर्णय किंवा बहिष्काराची कृती या कायद्याच्या कक्षेत आणण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे केवळ बहिष्काराचा निर्णय घेणारेच नव्हे तर त्याला पाठिंबा वा प्रोत्साहन देणाऱ्यांनाही या कायद्याच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे. एखाद्या प्रकरणात आरोपींना शिक्षा करण्यापूर्वी पीडिताच्या भावना ऐकून त्यानंतर शिक्षा केली जाणार आहे. तसेच काही अभिनव स्वरूपाच्या शिक्षेची तरतूदही या कायद्यात करण्यात आली आहे. या कायद्याचे प्रारूप लवकरच संकेतस्थळावर टाकण्यात येणार असून त्यावर लोकांची आणि तज्ज्ञांचीही मते घेण्यात येणार असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.
