गतवर्षीच्या पहिल्या तिमाहीच्या तुलनेत कर महसुलात ३९ टक्क्य़ांची वाढ मुंबई : राज्यात ई वे बिलाची मर्यादा ५० हजार रुपयांवरून १ लाख रुपये करत असल्याची घोषणा अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी रविवारी केली. वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीच्या अंमलबजावणीला एक वर्ष पूर्ण झाले, त्या पाश्र्वभूमीवर आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. गत वर्षीच्या तिमाहीच्या तुलनेत चालू वित्तीय वर्षांच्या तिमाहीने जीएसटी कर महसुलात ३९ टक्कयांची वाढ झाल्याचे मुनगंटीवार यांनी सांगितले. कर भरतेवेळी सुलभता आणि सहजता दिली तर नागरिक, उद्योजक आणि व्यापारी कर भरतात याचे उत्तम उदाहरण या वाढलेल्या कर महसुलातून दिसून येते. जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे देश खऱ्या अर्थाने आर्थिक स्वातंत्र्य उपभोगतो आहे. ही कर प्रणाली निश्चित करतांना गुणवत्तेच्या आधारे एकमताने सर्व निर्णय घेण्यात आले, सर्वाच्या सहकार्यातून हा सहज आणि सुलभ कायदा करता आला. ज्यातून देश आता आर्थिक विकासात वेगाने पुढे जात आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. जीएसटीच्या पाऊल खुणा * या कर प्रणालीत राज्याचे ११ तर केंद्राचे ६ अप्रत्यक्ष कर विलीन झाले आहेत * नोंदणीकृत करदात्यांची संख्या ७ लाख ७९ हजार २८८ होती. वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीत यामध्ये जवळपास दुप्पट वाढ झाली असून कर दात्यांची संख्या १४ लाख ४५ हजार ५७४ इतकी झाली आहे. * राज्याचा कर महसूल २०१६-१७ मध्ये ९०५२५.१९ कोटी रुपये होता. तो २०१७-१८ मध्ये वाढून १ लाख १५ हजार ९४०.२३ कोटी इतका झाला. यात २८ टक्क्य़ांची वाढ नोंदवली गेली. * राज्यात कर परताव्याचे २६३६ कोटी रुपयांचे १३२३५ अर्ज आले. त्यापैकी १० हजार २८१ अर्ज निकाली काढण्यात आले असून त्यासाठी २२५८ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
