News Flash

जनसुरक्षेसाठी गर्दीला आळा

यात्रा, उत्सव, धार्मिक स्थळांवर होणारी गर्दी आणि त्यातून होणाऱ्या दुर्घटना किंवा घातपाताच्या घटनांवर नियंत्रण आणणारा ‘आंध्र पॅटर्न’ राज्यातही लवकरच लागू केला जाणार आहे.

| November 17, 2014 02:07 am

यात्रा, उत्सव, धार्मिक स्थळांवर होणारी गर्दी आणि त्यातून होणाऱ्या दुर्घटना किंवा घातपाताच्या घटनांवर नियंत्रण आणणारा ‘आंध्र पॅटर्न’ राज्यातही लवकरच लागू केला जाणार आहे. त्यानुसार राज्यात जनसुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी केली जाणार असून त्याबाबतचा प्रस्ताव गृह विभागाने तयार केला आहे. एकाच वेळी १००पेक्षा जास्त लोक जमतात अशा  शैक्षणिक, धार्मिक संस्था, मॉल-हॉटेल, बँका या कायद्याच्या कक्षेत येणार असल्यामुळे या धार्मिक-व्यापारी आस्थापनांबरोबरच नवरात्रोत्सव, दहीहंडी यांसारख्या उत्सवांच्या आयोजकांसाठी कठोर नियमावली तयार होण्याची शक्यता आहे.

सार्वजनिक ठिकाणी होणारे घातपात, दुर्घटनांवर नियंत्रण आणण्यासाठी आंध्र प्रदेशात ‘पब्लिक सेफ्टी (मेजर्स) एन्फोर्समेंट अ‍ॅक्ट २०१३’ हा कायदा जुलै २०१३ पासून लागू करण्यात आला आहे. या कायद्याचे चांगले परिणाम दिसू लागल्यामुळे याच कायद्याच्या धर्तीवर राज्यातही जनसुरक्षा कायदा तयार करण्याच्या हालचाली गृह विभागाने सुरू केल्या आहेत. त्याचा मसुदाही गृह विभागाने तयार केला असून लवकरच तो नव्या सरकारसमोर सादर केला जाणार आहे.

दहशतवाद्यांच्या निशाण्यावर सार्वजनिक-धार्मिक ठिकाणे असतात. मंदिर, यात्रा, ऊरूस, गणपती उत्सव, नवरात्रोत्सव, दहीहंडी यांसारख्या उत्सवाच्या ठिकाणीही अनेक वेळा होणारी प्रचंड गर्दी ही अपघातासाठी कारणीभूत ठरते. मांढरदेवीसारख्या चेंगराचेंगरीच्या दुर्घटना गर्दीमुळेच घडल्या होत्या. मात्र भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी खबरदारीची उपाययोजना म्हणून हा कायदा आणण्यात येत असल्याची माहिती मंत्रालयातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. विधी व न्याय विभागानेही या कायद्याच्या मसुद्यास हिरवा कंदील दाखविला असून लवकरच तो मंत्रिमंडळासमोर मांडण्यात येणार असून हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक मांडण्यात येणार असल्याचे समजते.

कायदा कुणासाठी?
एकाच वेळी १०० किंवा त्यापेक्षा अधिक लोक जमा होतील अशा व्यापारी (बँका, मॉल), धार्मिक (मंदिर, मशीद, गुरुद्वारा, चर्च), शैक्षणिक (महाविद्यालये, शाळा), क्रीडा संस्था, प्रदर्शने यांना हा कायदा लागू केला जाणार आहे.
या आस्थापना किंवा संस्थांना भेटी देणाऱ्या लोकांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी संबंधित संस्थेचे मालक-व्यवस्थापक-आयोजकांवर असेल.
विविध आस्थापनांना प्रवेशाचा आणि बाहेर पडण्याचा मार्ग आखावा लागेल, तसेच ठिकठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावे लागतील. ही यंत्रणा सुस्थितीत ठेवणे आणि पोलीस विभागास त्याबाबतची माहिती उपलब्ध करून देणे बंधनकारक असेल.  

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 17, 2014 2:07 am

Web Title: maharashtra to introduce new law to control crowd
Next Stories
1 समीर देसाई यांचा भाजपमध्ये प्रवेश!
2 बाळासाहेबांच्या स्मृतिदिनास भाजप नेते जाणार?
3 पराभवाचे चिंतन ; भाजपला पाठिंब्यावरून चर्चा
Just Now!
X