पुढील वर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर अल्पसंख्याक समाजाला खूष करण्यासाठी राज्यातील मदरशांना अनुदान देण्याच्या निर्णयावर बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केले. मात्र, अल्पसंख्याकांची खुशामत करण्याच्या या निर्णयावर विरोधी पक्षांनी टीकास्त्र सोडले आहे. त्यामुळे खुशामतखोरीचा हा निर्णय वादाच्या भोवऱ्यात अडकण्याची चिन्हे आहेत. राज्यभरातील १८८९ मदरशांपैकी २०० मदरशांना दहा कोटी रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने बुधवारी घेतला. मात्र, पुढील वर्षी होऊ घातलेल्या विधानसभा व लोकसभा निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला असून अल्पसंख्याक समाजाची खुशामत करण्याचाच हा प्रकार असल्याची टीका विरोधकांनी केली.धर्माध कोण?लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मतांकडे डोळा ठेवून वेगवेगळ्या योजना आणण्यात येत आहेत. केंद्रातील मंत्र्यांनी केलेले कोटय़वधी रुपयांचे घोटाळे झाकण्यासाठी आणि महागाईपासून लोकांचे लक्ष वळविण्यासाठी सरकारकडून युक्त्या सुरू आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून मदरशांवर खैरात करण्याचा उद्योग सुरू असून आता धर्माध कोण, हे लोकांनीच ठरवावे.उद्धव ठाकरे, शिवसेना पक्षप्रमुखमतांच्या भ्रमात राहू नकानिवडणुकीच्या तोंडावर मदशांना अनुदान देऊन राज्य सरकारला काहीही फायदा होणार नाही. लोकांचे कोणतेच प्रश्न सोडवायचे नाही आणि निवडणुकीच्या तोंडावर वेगवेगळ्या खैराती वाटून मते मिळवायची ही काँग्रेसची चाल यावेळी त्यांच्या कामाला येणार नाही. महागाईने जनता पोळून निघत आहे. यांचे मंत्री भ्रष्टाचाराचे डोंगर रचत असताना मदरशांना मदत केल्याने मुसलमानांची मते मिळतील या भ्रमात आता काँग्रेसने राहू नये.राज ठाकरे, मनसे अध्यक्षअनुदान कोणाला..* नोंदणीकृत व तीन वर्षे पूर्ण झालेले मदरसे* तीन वर्षांचे लेखा परीक्षण आवश्यकपात्र मदरशांना अनुदान किती..* पायाभूत सुविधांसाठी दोन लाख रुपये * ग्रंथालयासाठी एकदाच ५० हजार रुपयेहे अनिवार्य..* धार्मिक शिक्षणाबरोबरच विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र, हिंदी, मराठी व इंग्रजी सक्तीचे * डीएड व बीएड शिक्षक असणे आवश्यक
