‘एमटीडीसी’ने गुन्हा दाखल केलेल्या कंपनीवर पालिकेची मेहेरनजर महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे (एमटीडीसी) तब्बल दोन कोटी ६७ लाख २० हजार रुपये भाडे थकविणाऱ्या, तसेच कारवाईपोटी कुलूपबंद केलेल्या दोन बोटी चोरून नेल्याचा ठपका असलेल्या कंत्राटदाराला पालिकेने मुंबईमधील सहा समुद्रकिनाऱ्यांवर जीवरक्षक तैनात करण्याचे कंत्राट देण्याचा घाट घातला आहे. या कामासाठी पालिकेच्या तिजोरीतील १२ कोटी रुपये या कंपनीच्या झोळीत टाकण्यात येणार आहेत. विशेष म्हणजे गणेश विसर्जनाच्या वेळी चौपाटय़ांवर जीवरक्षक सुविधा पुरविणाऱ्या मुंबईस्थित संस्थांना डावलून या कंत्राटदाराला हे काम देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने दृष्टी अ‍ॅडव्हेंचर्स स्पोर्ट या कंपनीला २००१ मध्ये गिरगाव चौपाटीवरील ५०० चौरस मीटर जागा १० वर्षांसाठी जलक्रीडा केंद्रासाठी दिली होती. या कंपनीने भाडय़ापोटी महामंडळाला दिलेले धनादेश वठलेच नाहीत. तसेच कंपनीने भाडय़ापोटी दोन कोटी ६७ लाख २० हजार ६४९ रुपये थकविल्यामुळे अखेर महामंडळाने २०१६ मध्ये जलक्रीडा केंद्र ताब्यात घेतले आणि त्याला टाळे ठोकले. मात्र काही मंडळींनी जलक्रीडा केंद्रात अनधिकृतपणे प्रवेश करून २८ लाख रुपये किमतीच्या दोन बोटी चोरून नेल्याचा ठपका महामंडळाने कंपनीवर ठेवला आहे. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाकडे माहितीचा अधिकार कायद्याअंतर्गत केलेल्या अर्जाद्वारे मिळालेल्या माहितीतून हा प्रकार उघड झाला आहे. असे असताना पालिकेने याच कंपनीला जीवरक्षक पुरवण्याचे कंत्राट देण्याचा घाट घातला आहे. गिरगाव, दादर, गोराई, वेसावे, जुहू, आक्सा या सहा समुद्रकिनाऱ्यांवर तीन वर्षे ९३ जीवरक्षक पुरवण्याच्या कामासाठी १२ कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्याचा पालिकेचा विचार आहे. याला मुंबईतील स्थानिक जीवरक्षक संस्थांचा विरोध आहे. गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव काळात समुद्रकिनाऱ्यांवर जीवरक्षक सेवा विनामूल्य पुरवणाऱ्या या संस्थांनी हे कंत्राट आपल्याला मिळावे, अशी मागणी केली होती. मात्र एक कोटी रुपयांची वार्षिक उलाढाल असलेल्या कंपनीलाच हे कंत्राट देण्यात येईल, अशी अट पालिकेने या कंत्राटाच्या निविदेत टाकल्याने या संस्था अपात्र ठरल्या आहेत. गेल्या वर्षीच पालिकेने दृष्टी अ‍ॅडव्हेंचर्स स्पोर्ट कंपनीला जीवरक्षक पुरवण्याचे कंत्राट बहाल करण्याचे ठरवले होते. मात्र मुंबईतील संस्थांचा विरोध आणि ‘लोकसत्ता’ने याबाबत प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तानंतर महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी या प्रस्तावाला स्थगिती दिली होती. आता पालिका प्रशासनाने पुन्हा एकदा उलाढालीसंदर्भातील याच अटींचा समावेश करीत निविदा मागविल्या होत्या. तत्पूर्वी निविदापूर्व बैठकही बोलावण्यात आली होती. या बैठकीला अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती, गिरगाव चौपाटी लाइफगार्ड संस्था, जुहू लाइफगार्ड असोसिएशन, लिटमस मरिन कंपनी आणि जल सुरक्षा दल आदींचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. वार्षिक उलाढालीची अट कायम ठेवल्यामुळे यापैकी अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली होती. त्यामुळे मुंबईस्थित संस्थांनी निविदाच भरली नाही. केवळ दृष्टी अ‍ॅडव्हेंचर्स स्पोर्टने निविदा सादर केली होती. निविदा प्रक्रियेस प्रतिसाद देणाऱ्या दृष्टी अ‍ॅडव्हेंचर्स स्पोर्टला हे काम देण्याबाबत प्रशासनाने शिक्कामोर्तब केले आहे.
